संपाचा इशारा

राज्य शासनाच्या सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ किंवा त्यानंतर दाखल झालेल्या अधिकारी व कर्मचारयांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लांबणीवर पडल्याने […]