जनगणन

१०३वी घटनादुरुस्ती वैध असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर आता जातनिहाय जनगणना हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी दहा टक्के आरक्षणाची तरतूद असलेली १०३वी […]