United Nations संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुचनेवरून भारताने महिला लष्करी अधिकाऱ्यांची ब्लू हेल्मेट ही प्लॅटून सुदानच्या अबेईमध्ये तैनात केली आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शांतीसेनेच्या माध्यमातून भारताने सुदानच्या अबेई येथे भारतीय महिला लष्करी अधिकाऱ्यांची एक संपूर्ण प्लॅटून तैनात केली आहे. या प्लॅटूनला ‘ब्लू हेल्मेट’ असे नाव देण्यात आले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अंतरिम सुरक्षा दलाच्या अंतर्गत भारतीय प्लॅटून तेथे कार्यरत असणार आहे. यापूर्वी २००७ साली भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शांतीसेनेअंतर्गत लायबेरियामध्ये पूर्णपणे महिला लष्करी अधिकाऱ्यांच्या तुकड्या तैनात केल्या होत्या. आजवर भारताने शांतीसेनेअंतर्गत नेमलेली महिला लष्करी अधिकाऱ्यांची ती सर्वात मोठी तुकडी होती. केवळ महिला अधिकाऱ्यांची तुकडी शांतीसेनेअंतर्गत तैनात करणारा भारत हा त्यावेळेस जगातील पहिलाच देश ठरला होता. महिलांच्या या तुकडीने लायबेरियामध्ये चोवीस तास संरक्षणाचे काम बजावले होते. त्यात लायबेरियाची राजधानी मोन्रोवियामध्ये रात्रीची गस्त घालण्याचाही समावेश होता. लायबेरियन पोलिसांसोबत भारतीय लष्कराच्या या महिला तुकडीने एक स्वतंत्र पोलीस युनिट तयार करून काम तडीस नेले होते.
सध्या सुदानमधील अबेई येथे तैनात महिला अधिकाऱ्यांच्या ‘ब्लू हेल्मेट’ या प्लॅटूनमध्ये दोन वरिष्ठ महिला अधिकारी तर इतर विविध श्रेणींच्या २५ भारतीय महिला लष्करी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. सुरक्षेशी संबंधित सर्व बाबी तडीस नेतानाच स्थानिक समाजामध्ये संवाद साधण्याचे कामही या महिला अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात आले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघातील भारताच्या राजदूत रूचिरा कम्बोज यांनी महिला लष्करी अधिकाऱ्यांच्या या प्लॅटूनला जाहीर शुभेच्छा दिल्या असून अलिकडच्या काळातील भारतीय महिला लष्करी अधिकाऱ्यांची विदेशातील ही सर्वात मोठी नियुक्ती असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
२७ जून २०११ रोजी सूदानकडून संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे मदतीची याचना करण्यात आली. अबेई परिसरातील वाढलेली हिंसा, तणाव, लोकसंख्येचे मोठ्या प्रमाणावर होणारे स्थलांतरण याबाबत सुरक्षा परिषदेने चिंता व्यक्त करतानाच त्यांना मदत देण्याचे मान्य केले. तेथील उत्तर आणि दक्षिण सीमेवर सातत्याने चकमकी घडत होत्या. त्याचा फटका तेथे पोहोचणाऱ्या मदतकार्यासदेखील बसत होता. सुरक्षेबरोबरच ते मदतकार्य सुरळीत पार पाडण्याची जबाबदारी या भारतीय चमूकडे असेल. प्रसंगी गरज भासल्यास बळाचा वापर करण्याचे अधिकारही त्यांना देण्यात आले आहेत. सूदान सरकार आणि सूदान पीपल्स लिबरेशन मुव्हमेंट यांच्यामध्ये झालेल्या शांती करारानंतर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शांतीसेनेकडे येथील कारवाई सुपूर्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.