सध्या एनडीआरएफ आणि स्थानिक प्रशासनाकडून मदतकार्य सुरु आहे. मात्र, खराब हवामान आणि पावसामुळे बचावकार्यात अडचणी निर्माण होत आहेत.
Wayanad Landslides Update : केरळच्या वायनाड जिल्ह्यातील मेप्पाडीमध्ये झालेल्या भूस्खलनाच्या दुर्घटनेतील मृतांचा आकडा वाढला असून या घटनेत आतापर्यंत २५६ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर २०० पेक्षा जास्त जण जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर रुग्णलायात उपचार सुरू आहेत. याशिवाय १९० नागरिक अद्यापही बेपत्ता आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे आतापर्यंत एक हजार नागरिकांना ढिगाऱ्याखालून बाहेर काढल्याची माहिती केरळच्या आरोग्यमंत्री विना जॉर्ज यांनी दिली आहे.
खराब हवामानामुळे बचावकार्यात अडचणी
इंडिया टुडेने दिलेल्या वृत्तानुसार, सध्या लष्कर, एनडीआरएफ आणि स्थानिक प्रशासनाकडून मदतकार्य सुरु आहे. मात्र, खराब हवामान आणि पावसामुळे बचावकार्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. याशिवाय येथील नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तू पुरवण्यासाठी लष्कराकडून कोझिकोड येथे नियंत्रण कक्षदेखील स्थापन करण्यात आला आहे.
केरळच्य मुख्यमंत्र्यांनी बोलवली सर्वपक्षीय बैठक
या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर आज केरळच्य मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलवली आहे. या बैठकीत एकूणच परिस्थितीवर चर्चा होणार आहे. केरळ सरकारने वायनाडमधील भूस्खलनाच्या दुर्घटनेनंतर दोन दिवसांचा दुखवटा जाहीर केला आहे.
पुढच्या दोन दिवसांसाठी पावसाचा रेड अलर्ट जारी
दरम्यान, हवामान विभागाने माहितीनुसार, केरळच्या इडुक्की, त्रिशूर, पलक्कड, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर आणि कासरगोड जिल्ह्यात पुढचे दोन दिवस मुसळधार पावासाची शक्यता आहे. या भागात पावसाचा रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. मुसळधार पावसामुळे काही ठिकाणी पुन्हा भूस्खलनाची घटना घडू शकते, अशी शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे. केरळ सरकारकडून ९६५६९३८६८९ आणि ८०८६०१०८३३ असे दोन हेल्पलाईन नंबरदेखील जारी करण्यात आले आहेत.
पंतप्रधान मोदींकडून मदतीचं आश्वासन
मंगळवारी (३० जुलै) पहाटे मेप्पाडीच्या डोंगराळ भागात झालेल्या भूस्खलनाच्या घटनेचा तब्बल ४ पेक्षा जास्त गावांना फटका बसला आहे. या घटनेबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांच्याशी संवाद साधून या घटनेची माहिती घेत सर्वतोपरी मदत केंद्र सरकारकडून करण्यात येईल, असं आश्वासन दिलं आहे.
मृतकांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत जाहीर
या घटनेत मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी दोन लाख आणि जखमींना ५० हजार रुपयांची मदत देण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्र सरकारकडून करण्यात आली आहे.