भटके-विमुक्त या सगळ्या जमातीचा ‘एससी’, ‘एसटी’मध्ये समावेश करावा, अशी मागणी असताना राज्य सरकारने आकस बुध्दीने भटक्या, विमुक्तांवर अन्याय करण्याच्या धोरणातून हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
वाई : कायद्याची कोणतीही बाजू न ऐकता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री समितीने भटक्या विमुक्तांचे पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केल्याची टीका आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी साताऱ्यात केली.
भटके-विमुक्त या सगळ्या जमातीचा ‘एससी’, ‘एसटी’मध्ये समावेश करावा, अशी मागणी असताना राज्य सरकारने आकस बुध्दीने भटक्या, विमुक्तांवर अन्याय करण्याच्या धोरणातून हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यामुळे आम्ही राज्य सरकारचा निषेध करतो. सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र मागे घ्यावे. भटक्या विमुक्तांचे पदोन्नतीतील आरक्षण पुन्हा कायम ठेवावे, अशी मागणी पडळकर यांनी केली.
भटक्या विमुक्तांचे पदोन्नतीमधील रद्द केलेले आरक्षण पुन्हा लागू करावे, या मागणीचे निवेदन आज भाजपच्या भटक्या विमुक्त मोर्चाच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील थोरवे यांना देण्यात आले. यासाठी आमदार पडळकर आज साताऱ्यात आले होते. यावेळी त्यांनी पत्रकारांनी संवाद साधला.
महाराष्ट्रातील भटक्या जमाती व भटके विमुक्त यांना पदोन्नतील आरक्षण नाकारणे हे असंविधानिक आहे, असे प्रतिज्ञापत्र २९ सप्टेंबरला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिले आहे. मुळात २००४ पासून अंमलबजावणी सुरू असताना राज्य सरकारने आकस बुध्दीने भटक्या, विमुक्तांवर अन्याय करण्याच्या धोरणातून हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केल आहे. महाराष्ट्रात ५३ भटक्या जमाती आणि जाती आहेत. त्यामध्ये अनेक पोटजाती वेगळ्या आहेत. त्यांचे अजून शैक्षणिक, सामाजिक राजकीय मागासलेपण आहे. त्यांना राजकारणात इतका सत्तेचा वाटा अद्यापपर्यंत मिळालेला नाही. या सगळ्या जमातीची आमचा एससी, एसटीमध्ये समाविष्ट करावा व त्यांची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी असताना राज्य सरकारने पदोन्नतीतील आरक्षण कसे रद्द होईल, अशी रचना आखलेली आहे. म्हणून आम्ही राज्य सरकारचा निषेध करतो. राज्य सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र मागे घ्यावे. भटक्या विमुक्तांना आरक्षण कसे मिळेल, अशा पध्दतीची आमची मागणी आहे.