दरम्यान, बिरेन यांच्या वडिलोपार्जित घरात कोणीही राहत नसून ते राज्याच्या राजधानीच्या मध्यभागी असलेल्या शासकीय निवासस्थानात राहतात.
मणिपूरमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून हिंसाचार सुरू आहे. वाढत्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर मणिपूर अशांत क्षेत्र जाहीर करण्यात आलं आहे. दरम्यान, आज सायंकाळी एका गटाने मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांच्या इंफाळ पूर्वेतील हेनगांग येथील वडिलोपार्जित निवासस्थानावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. परंतु, सुरक्षा रक्षकांमुळे पुढील अनर्थ टळला. घरापासून १०० मीटर अंतरावरच पोलिसांनी जमावाला रोखलं. इंडियन एक्स्प्रेसने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे.
सुमारे ५०० – ६०० लोकांचा जमाव याठिकाणी आला होता. याठिकाणी आरएएफचे कर्मचारी तैनात होते, अशी माहिती एका सुरक्षा रक्षकाने दिली. जमावाला पांगवण्यासाठी आरएएफ आणि राज्य पोलीस कर्मचाऱ्यांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. तसंच, परिसरातील वीज सेवा खंडीत करण्यात आली होती. घराजवळील बॅरिकेड्स वाढवण्यात आल्या आहेत, असं वृत्त हिंदुस्तान टाईम्सने दिलं आहे. आंदोलकांनी रस्त्याच्या मधोमध टायरही जाळले. तसंच, या मार्गावरून रुग्णवाहिकाही जाताना दिसल्या. परंतु, या घटनेत अद्याप जीवितहानीचे वृत्त नाही.
दरम्यान, बिरेन यांच्या वडिलोपार्जित घरात कोणीही राहत नसून ते राज्याच्या राजधानीच्या मध्यभागी असलेल्या शासकीय निवासस्थानात राहतात.
मणिपूरमधील परिस्थिती चिघळली
मणिपूरमध्ये जुलै महिन्यापासून बेपत्ता असलेल्या दोन विद्यार्थ्यांच्या मृतदेहांची छायाचित्रे सोमवारी समाजमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. या विद्यार्थ्यांचे अपहरण झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात होता. बेपत्ता विद्यार्थ्यांची दोन छायाचित्रे समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध झाली. एका छायाचित्रात त्यांच्याबरोबर दोन सशस्त्र व्यक्ती दिसत आहेत, तर अन्य एका छायाचित्रात त्यांचे मृतदेह आहेत. या घटनेमुळे राज्यातील वातावरण चिघळले आहे. या घटनेविरोधात राज्यभर निदर्शने सुरू असून विद्यार्थी आणि स्त्रिया रस्त्यावर उतरल्या. त्याचाच परिणाम म्हणून आज मुख्यमंत्र्यांच्या वडिलोपार्जित घरावर आज हल्ल्याचा प्रयत्न झाला आहे.
‘अफ्स्पा’ला ६ महिने मुदतवाढ
इम्फाळ खोरे तसेच आसाम सीमेलगत असलेल्या १९ पोलीस ठाण्यांचे कार्यक्षेत्र वगळता संपूर्ण मणिपूरमध्ये सशस्त्र दले (विशेष) कायद्याला म्हणजेच ‘अफ्स्पा’ला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था परिस्थितीचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे अधिसूचनेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, ‘अफ्स्पा’मधून वगळण्यात आलेला भाग हा मैतेईबहुल असल्याने यावरून पुन्हा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.