२०१७ साली अहमदनगर जिल्ह्यातील पुणतांबा येथील शेतकऱ्यांनी राज्यव्यापी आंदोलन उभं केलं होतं. पुणतांबा गावातून सुरू झालेल्या या आंदोलनाची धग संपूर्ण राज्यभर पसरली होती.
२०१७ साली अहमदनगर जिल्ह्यातील पुणतांबा येथील शेतकऱ्यांनी राज्यव्यापी आंदोलन उभं केलं होतं. पुणतांबा गावातून सुरू झालेल्या या आंदोलनाची धग संपूर्ण राज्यभर पसरली होती. केवळ राज्य सरकारलाच नव्हे तर केंद्रालाही या आंदोलनाची दखल घ्यावी लागली होती. आता पुन्हा एकदा पुणतांब्यातील शेतकरी आंदोलनाच्या पावित्र्यात उतरले आहेत. आजपासून पुढील पाच दिवस पुणतांबा गावात धरणे आंदोलन केलं जाणार आहे.
पुढील पाच दिवसांत शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या महाविकास आघाडी सरकारकडून पूर्ण झाल्या नाहीत, तर हे आंदोलन आणखी तीव्र करू अशा इशारा पुणतांब्यातील शेतकऱ्यांनी दिला आहे. आज सकाळी बळीराजाच्या मूर्तीला दुग्धाभिषेक घालून या धरणे आंदोलनाला सुरुवात झाली आहे. देशभरातील विविध शेतकरी संघटनांचे नेते देखील या आंदोलनाला उपस्थित राहणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे येत्या काळात या आंदोलनाची धग आणखी वाढण्याची शक्यता असून महाविकास आघाडी सरकारच्या अडचणी देखील वाढणार आहेत.
दुधाचे भाव, शेतातील शिल्लक ऊस, कांद्याचे भाव आणि पिकांना हमीभाव अशा विविध मागण्या घेऊन शेतकऱ्यांनी आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. गेल्या आठवड्यात पुणतांब्यातील शेतकऱ्यांनी ग्रामसभा आयोजित करून एकूण १६ ठराव मंजूर केले होते. याबाबतच निवेदन सरकारला पाठवलं होतं. संबंधित निवेदनावर सात दिवसांच्या आत निर्णय न घेतल्यास १ जूनपासून धरणे आंदोलन केलं जाईल, अशा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला होता. त्याप्रमाणे पुणतांब्यातील शेतकऱ्यांनी आजपासून पुन्हा एकदा एल्गार पुकारला आहे. १ ते ५ जूनदरम्यान पाच दिवस हे धरणे आंदोलन केलं जाणार आहे, त्यानंतरही सरकारला जाग आली नाही, तर ५ जूननंतर आंदोलन अधिक तीव्र करू असंही शेतकऱ्यांनी म्हटलं आहे.
पुणतांबा येथील ग्रामसभेत मंजूर करण्यात आलेले १६ ठराव
उसाला एकरी एक हजार रुपये अनुदान मिळावं.
शिल्लक उसाला दर हेक्टरी २ लाख अनुदान दिलं जावं.
कांद्यासह सर्व पिकांना हमीभाव मिळावा.
कांद्याला प्रति क्विंटल पाचशे रुपये अनुदान मिळावं.
शेतकऱ्यांना दिवसा पूर्ण दाबाने वीज मिळावी.
थकीत वीजबिल माफ करावं.
कांदा आणि गव्हाची निर्यात बंदी उठवावी.
सर्व पिकांना आधारभूत किंमत दिली जावी.
त्यासाठी एका स्वतंत्र आयोगाची स्थापना करून निर्णय घ्यावा.
२०१७ साली झालेल्या कर्जमाफीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी.
नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना अनुदान द्यावे.
उसाप्रमाणे दुधाला देखील हमीभाव द्यावा.
दुधाला कमीत कमी ४० रुपये दर मिळावा.
खासगी दूध संकलन केंद्रात होणारी लूट थांबवावी.
वन्य प्राण्यांमुळे शेतीचं नुकसान झाल्यास भरपाई मिळावी.
मागच्या वेळी शेतकरी आंदोलनात शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत.