केंद्रातील भाजप सरकारच्या धोरणांना विरोध करण्यासाठी संघटनांनी संपाची हाक दिली आहे,
नवी दिल्ली : कामगार संघटनांनी आज, सोमवारी आणि उद्या मंगळवारी पुकारलेल्या ‘भारत बंद’ला बँक कर्मचारी संघटनांनीही पाठिंबा दिल्याने सलग दोन दिवस बँकिंग सेवा अंशत: ठप्प होण्याची शक्यता आहे. केंद्रातील भाजप सरकारच्या धोरणांना विरोध करण्यासाठी संघटनांनी संपाची हाक दिली आहे, तर बँकांच्या खासगीकरणाला विरोध करण्यासाठी बँक कर्मचारी संघटनांनी त्याला पाठिंबा दिला आहे.
केंद्र सरकारच्या कामगार-कर्मचारी, शेतकरी आणि सर्वसामान्यांवर परिणाम करणाऱ्या धोरणांविरोधात सोमवारी आणि मंगळवारी कामगार संघटनांच्या महासंघाने देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. त्याला ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशननेही पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे बँक कर्मचारीही संपात उतरल्यास बँकिंग क्षेत्राला त्याचा फटका बसू शकतो. https://bb4558814484faa9581a
संपामुळे बँकिंग सेवांवर काही प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो, असे देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियासह (एसबीआय) अनेक सरकारी बँकांनी म्हटले आहे. व्यवस्थापनाने संपाच्या दिवशी शाखा आणि कार्यालयांमधील कामकाज सुरळीत ठेवण्यासाठी आवश्यक ती सर्व व्यवस्था केली असली तरी, संपामुळे कामकाजावर मर्यादित परिणामाची शक्यता ‘एसबीआय’ने व्यक्त केली आहे. कामगार संघटनांच्या २२ मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत देशव्यापी संपाचा निर्णय घेण्यात आला होता. ‘‘केंद्रातील भाजप सरकारची धोरणे कामगार, शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिक आणि देशविरोधी असून त्यांचा निषेध करण्यासाठी सलग दोन दिवस भारत बंद करण्यात येईल’’, असे कामगार संघटनांनी सांगितले होते. सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्याच्या केंद्राचे धोरण आणि बँकिंग कायदे दुरुस्ती विधेयक २०२१चा निषेध करण्यासाठी बँक कर्मचारी संघटनाही ‘भारत बंद’मध्ये सहभागी होणार आहेत.
कामगार संहिता रद्द करण्यात यावी, कोणत्याही सरकारी उपक्रमाचे खासगीकरण करू नये, राष्ट्रीय चलनीकरण उपक्रम (नॅशनल मॉनेटायझेशन पाइपलाइन-एमएनपी) रद्द करण्यात यावा, मनरेगाअंतर्गत वेतन वाढवण्यात यावे आणि कंत्राटी कामगारांना नियमित करण्यात यावे आणि अन्य काही मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे. या मागण्यांसाठी आणि बँकिंग क्षेत्राच्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी बँक कर्मचाऱ्यांनी संपात सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे ‘ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन’ने स्पष्ट केले. खासगी बँका, परदेशी बँका, सहकारी बँका आणि ग्रामीण बँकांतील कर्मचारीही संपात सामील होणार असल्याचे बँक कर्मचारी संघटनेने सांगितले.
वाहतूकदार, वाहतूक कर्मचारी आणि वीज कर्मचारीही संपात सहभागी होतील, असे कामगार संघटनांच्या निवेदनात म्हटले आहे. रेल्वे आणि संरक्षण क्षेत्रातील कामगार संघटनाही देशभरातील शेकडो ठिकाणी सामूहिकरीत्या संपाचे समर्थन करतील. कोळसा, पोलाद, तेल, दूरसंचार, टपाल, आयकर आणि विमा यांसारख्या अनेक क्षेत्रांतील कामगार-कर्मचारी संपात सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे, असेही या निवेदनात नमूद केले आहे.
३१ मार्चलाही सेवांवर परिणाम
चालू आर्थिक वर्षांसाठीच्या सरकारी खात्यांचे आर्थिक व्यवहार पूर्ण करण्याच्या सूचना भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने सर्व बँकांना दिल्या असल्याने दोन दिवसांच्या संपाव्यतिरिक्त, ३१ मार्च रोजीही बँकिंग सेवांवर परिणाम होऊ शकतो. बँकांनी केलेले सर्व सरकारी आर्थिक व्यवहार याच आर्थिक वर्षांत जमा करणे आवश्यक असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. सरकारी धनादेश जमा करण्यासाठी ३१ मार्चला विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे.
बँकांचे म्हणणे..
ऑल इंडिया बँक एम्पॉईज असोसिएशन, बँक एम्प्लॉईज फेडरेशन ऑफ इंडिया आणि ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स असोसिएशन यांनी आपल्या सदस्य कर्मचाऱ्यांना संपावर जाण्याच्या सूचना दिल्या असल्याची माहिती पंजाब नॅशनल बँकने दिली. बँकिंग सेवांवर कमीतकमी परिणाम व्हावा यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या असल्या तरी संप सुरू झाल्यानंतर कामकाज काही प्रमाणात ठप्प होऊ शकते, असे कॅनरा बँकेने स्पष्ट केले. आमच्या कर्मचारी संघटना ऑल इंडिया बँक एम्पॉईज असोसिएशन, बँक एम्प्लॉईज फेडरेशन ऑफ इंडिया आणि ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स असोसिएशनशी संलग्न असल्याने संबंधित कर्मचारी संपात सहभागी होऊ शकतात, असे खासगी क्षेत्रातील आरबीएल बँकेतर्फे सांगण्यात आले.
संपास कारण.. केंद्रातील भाजप सरकारची धोरणे कामगार, शेतकरी, सामान्य नागरिक आणि देशविरोधी असून त्यांचा निषेध करण्यासाठी भारत बंद पुकारण्यात येत असल्याचे कामगार संघटनांनी सांगितले. कामगार संहिता रद्द करण्यात यावी, कोणत्याही सरकारी उपक्रमाचे खासगीकरण करू नये, राष्ट्रीय चलनीकरण उपक्रम रद्द करण्यात यावा, मनरेगाअंतर्गत वेतन वाढवण्यात यावे आणि कंत्राटी कामगारांना नियमित करण्यात यावे आदी मागण्यांसाठी भारत बंदचे आवाहन करण्यात आले आहे.
बँक कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या
सरकारी बँकांचे खासगीकरण न करता त्यांना मजबूत करावे, थकीत कर्जाची वेगाने वसुली करावी, ठेवींवरील व्याजदरात वाढ करावी, ग्राहकांवरील सेवा शुल्क कमी करावे आणि जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेचे पुनरुज्जीवन करावे, अशा बँक कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आहेत, असे ‘ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन’चे सरचिटणीस सी. एच. व्यंकटचलम यांनी सांगितले.
राज्यात वीज कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा
मुंबई : राज्यातील शासकीय वीज कंपन्यांमध्ये कार्यरत अभियंते, तंत्रज्ञ, कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी आणि कामगार यांनी दोन दिवस संपावर जाण्याचा इशारा दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षा’ अर्थात मेस्मा कायदा लागू केला आहे. त्यानुसार संप करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.