या महिन्यात दक्षिण आफ्रिकेतून आणखी १२ चित्ते भारतात आणले जाण्याची शक्यता असल्याची माहिती सूत्रांनी मंगळवारी दिली. हे १२ चित्ते मध्य प्रदेशातील कुनो अभयारण्यात स्थलांतरित करण्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा सुरू आहे.
पीटीआय, नवी दिल्ली
या महिन्यात दक्षिण आफ्रिकेतून आणखी १२ चित्ते भारतात आणले जाण्याची शक्यता असल्याची माहिती सूत्रांनी मंगळवारी दिली. हे १२ चित्ते मध्य प्रदेशातील कुनो अभयारण्यात स्थलांतरित करण्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा सुरू आहे. हे चित्ते या जानेवारीतच येण्याची शक्यता असल्याचे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या सूत्राने सांगितले.
कर्नाटकातील बांदीपूर व्याघ्र प्रकल्पातील राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाच्या (एनटीसीए) विसाव्या बैठकीत कुनो राष्ट्रीय उद्यानाच्या अधिकाऱ्यांनी सात नर आणि पाच मादी असलेल्या या १२ चित्त्यांना सामावून घेण्यासाठी केलेल्या तयारीचे सादरीकरण केले.सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार दक्षिण आफ्रिकेत गेल्या सहा महिन्यांपासून हे चित्ते विलगीकरणात ठेवलेले आहेत. त्यांच्या आंतरखंडीय हस्तांतरणासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी होणे बाकी आहे. ‘वाईल्ड लाइफ इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया’ने तयार केलेल्या चित्त्यांच्या भारतातील पुनरुज्जीवन आराखडय़ानुसार, सुमारे १२ ते १४ पुनरुत्पादनक्षम चित्ते (आठ ते दहा नर आणि चार ते सहा मादी) भारतात आणले जातील. त्याद्वारे भारतात चित्त्यांची संख्या वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. हे चित्ते दक्षिण आफ्रिका, नामिबिया आणि इतर आफ्रिकन देशांमधून आणण्यात येतील. हे चित्ते येत्या पाच वर्षांत भारतातील त्यांच्या पैदाशीची मूळ पिढी म्हणून काम करेल. नंतर मोहिमेच्या गरजेनुसार चित्ते आयात करण्यात येतील.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत १७ सप्टेंबर रोजी त्यांच्या ७२ व्या वाढदिवशी कुनो अभयारण्यात नामिबियातून आणलेल्या आठ चित्त्यांची (पाच मादी व तीन नर) पहिली तुकडी सोडण्यात आली होती. पर्यावरण राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चौबे यांनी गेल्या महिन्यात संसदेत सांगितले, की आठही चित्ते या अभयारण्यातील विस्तारित परंतु बंदिस्त परिसरात सोडण्यात आले आहेत. त्यांच्यापैकी कुणीही विलगीकरणात नाही. या चित्त्यांत कोणतीही आरोग्यविषयक समस्या आढळली नाही. भारतात तब्बल ७० वर्षांनी चित्त्याचे पुनरागमन झाले आहे. १९५२ मध्ये भारतातून चित्ता मोठय़ा प्रमाणातील शिकार व अधिवासाच्या अभावामुळे नामशेष झाल्याचे घोषित करण्यात आले होते.