मराठा आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करण्यावर महाराष्ट्रातल्या भाजपाच्या खासदारांनी तोंड का उघडलं नाही असा सवाल संजय राऊत यांनी केला आहे
राज्यांना मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार बहाल करणारे घटनादुरुस्ती विधेयक दोनतृतीयांश मतांनी मंगळवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. या दुरुस्तीमुळे मराठा समाजाला राज्याच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास यादीत समाविष्ट करण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. मात्र मराठा आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करण्याच्या तरतुदीचा या विधेयकामध्ये समावेश न केल्याबद्दल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या महाविकास आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांनी केंद्र सरकारवर कडाडून टीका केली आहे. याबाबत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी भाष्य केलं आहे.
सरकारने हा तिढा कायम ठेवला आहे. ५० टक्क्यांची मर्यादा जो पर्यंत उठवली जात नाही तोपर्यंच राज्यांना अधिकार देऊन काहीच उपयोग नाही. लोकसभेतल्या सर्व खासदारांनी हिच मागणी केली आहे. मला आश्चर्य वाटतं की, महाराष्ट्रातल्या भाजपाच्या खासदारांनी तोंड का उघडलं नाही? त्यांनी सुद्धा बोलायला हवं होतं. रावसाहेब दानवे, नारायण राणे का बोलले नाहीत? जे एकत्र येऊन आंदोलन करत होते त्यांनी या ५० टक्क्यांवर बोलायला हवं होतं, असं संजय राऊत यांनी एबीपी माझासोबत बोलताना सांगितले.
“आतापर्यंत लाखों लोकांनी यासाठी मोर्चे काढले. अनेकांनी आपले प्राण गमावले. हे सर्व चाललंय तो केंद्र सरकारला खेळ वाटतोय का. आम्ही या विधेयकाला समर्थन देतोय. यामध्ये आम्हाला कोणताही अडथळा आणायचा नाही. पण आमची अपेक्षा आहे की सरकारने संवेदनशीलता दाखवून ५० टक्क्यांची मर्यादा उठवायला हवी,” असे राऊत यांनी म्हटलं आहे.
यावेळी संसदेत शिवसेनेचे विनायक राऊत यांनी ही टीका केली होती. “मराठा व धनगर समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे. अन्य राज्यांमध्ये गुर्जर, जाट, पटेल यांनाही मिळाले पाहिजे, पण त्यासाठी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल केली पाहिजे. ही तरतूद न करून केंद्र सरकारने विश्वासघात केला आहे. ओबीसींच्या २७ टक्क्यांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण नको, अतिरिक्त कोटय़ातून मिळाले पाहिजे, पण केंद्राने तोंडाला पाने पुसली आहेत,” असे त्यांनी म्हटले होते.