आशा गटप्रवर्तकांच्या मागण्यांविषयी रविवारी बैठक, डाॅ. भारती पवार यांच्या निवासस्थानावर मोर्चास परवानगी नाकारली

पोलिसांनी मोर्चाला परवानगी नाकारुन डॉ. पवार यांच्या प्रतिनिधीला मोर्चास्थळी बोलावून चर्चा घडवून आणली.

नाशिक : आशा स्वयंसेविकांना कोणत्याही प्रकारचे आभासी काम देण्यात येऊ नये, यासह अन्य मागण्यांसाठी बुधवारी महाराष्ट्र राज्य आशा, गटप्रवर्तक कर्मचारी संघटना सिटुच्या वतीने केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या निवासस्थानावर मोर्चा काढण्यात येणार होता. पोलिसांनी मोर्चाला परवानगी नाकारुन डॉ. पवार यांच्या प्रतिनिधीला मोर्चास्थळी बोलावून चर्चा घडवून आणली. त्यानुसार २२ ऑक्टोबर रोजी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

राज्यात ७० हजारांहून अधिक आशा स्वयंसेविका आहेत. बहुसंख्य स्वयंसेविकांचे शिक्षण अत्यल्प आहे. त्यांना इंग्रजी भाषेत लिहिता अथवा वाचता येत नाही. अत्याधुनिक भ्रमणध्वनीचा वापर करता येत नाही. अशा स्थितीत प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, लसीकरण, मिशन इंद्रधनुष्य अंतर्गत लसीकरण, आभा आयडी कार्ड आदी कामांची माहिती आभासी पध्दतीने वेगवेगळ्या ॲपवर इंग्रजीतून मागविण्यात येते.

हे वाचले का?  RTE Admission 2024: पहिल्या सोडतीनंतर तीन हजाराहून अधिक जागा रिक्त – सर्वांना शिक्षण हक्क प्रवेश प्रक्रिया

हे काम करतांना स्वयंसेविकांना अडचण येते. या पार्श्वभूमीवर स्वयंसेविकांना कोणत्याही प्रकारचे आभासी काम सांगू नये, स्वयंसेविका आणि गट प्रवर्तकांना दर वर्षी दिवाळीपूर्वी एक महिन्याएवढा बोनस देण्यात यावा, ऑक्टोबर २०१८ पासून केंद्र शासनाने आशा स्वयंसेविका व गट प्रवर्तकांच्या मोबदल्यात वाढ केलेली नाही. ती करण्यात यावी, स्वयंसेविकांना किमान वेतन लागु करावे, गट प्रवर्तकांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यात यावा, गटप्रवर्तकांना दौऱ्यावर आधारीत प्रवास खर्च मिळतो. प्रवास खर्चा व्यतिरिक्त त्यांना दरमहा निश्चित रक्कम देण्यात यावी, प्रवर्तकांना आभासी कामे विना मोबदला सांगण्यात येऊ नये, आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.

हे वाचले का?  इगतपुरीत सरासरी पावसात लक्षणीय घट, नाशिकमध्ये आतापर्यंत ७४८ मिलिमीटरची नोंद

या मागण्यांविषयी सिटु संलग्न संघटनेच्या वतीने केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या निवासस्थानावर मोर्चा काढण्यात येणार होता. यासाठी बुधवारी आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तक डोंगरे वसतिगृह मैदानावर जमाही झाले होते. मात्र पोलिसांनी मोर्चास परवानगी नाकारत डॉ. पवार यांच्या कार्यालयात डाॅ. डी. एल. कराड यांच्यासह मोर्चेकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाचा डाॅ. पवार यांच्या प्रतिनिधींशी संवाद करून दिला. यावेळी २२ ऑक्टोबर रोजी डॉ. पवार यांच्यासोबत बैठक घेण्याचे निश्चित करण्यात आल्याने मोर्चा स्थगित झाला. मागण्यांविषयी आमदारांनाही निवेदन देण्यात येणार असून गुरूवारी होणाऱ्या संघटनेच्या बैठकीत पुढील दिशा स्पष्ट करण्यात येणार आहे