नाशिक – शासकीय आश्रमशाळा आणि वसतिगृहात २०२३-२४ या वर्षात एकही कर्मचारी रोजंदारी तासिका तत्वावर घेऊ नये, या आदेशामुळे राज्यातील पाच ते सहा हजार कर्मचारी अडचणीत सापडल्याची तक्रार करीत आदिवासी विकास विभाग वर्ग तीन आणि चार रोजंदारी कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी शेकडो कर्मचारी येथील आदिवासी विकास विभाग आयुक्त कार्यालयापासून बिऱ्हाड मोर्चाद्वारे मुंबईच्या दिशेने पायी मार्गस्थ झाले. […]
नाशिक – शासकीय आश्रमशाळा आणि वसतिगृहात २०२३-२४ या वर्षात एकही कर्मचारी रोजंदारी तासिका तत्वावर घेऊ नये, या आदेशामुळे राज्यातील पाच ते सहा हजार कर्मचारी अडचणीत सापडल्याची तक्रार करीत आदिवासी विकास विभाग वर्ग तीन आणि चार रोजंदारी कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी शेकडो कर्मचारी येथील आदिवासी विकास विभाग आयुक्त कार्यालयापासून बिऱ्हाड मोर्चाद्वारे मुंबईच्या दिशेने पायी मार्गस्थ झाले. मंत्रालयासमोर आत्मदहन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. रोजंदारीवर आजवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या जागेवर बाह्य स्त्रोतांद्वारे (आउटसोर्सिंग) मनुष्यबळ घेण्यास मोर्चेकऱ्यांनी विरोध केला आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत राज्यात दुर्गम, अतिदुर्गम भागात ५५२ आश्रमशाळा आहेत. गेल्या वर्षी या ठिकाणी १० वर्षाखालील कार्यरत रोजंदारी वर्ग तीन आणि चारच्या कर्मचाऱ्यांना रोजंदारीचे आदेश दिले गेले होते. तसेच आदेश या वर्षात द्यावे आणि बाह्य स्त्रोताद्वारे एकही रोजंदारी वर्ग तीन आणि चारचा कर्मचारी घेऊ नये, अशी कृती समितीची मागणी आहे. आदिवासी विकास विभागाचे पत्र रद्द करून १० वर्षाखालील कार्यरत सर्व रोजंदारी वर्ग तीन आणि चारच्या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत समायोजन करावे, या मागणीसाठी कर्मचारी शहरातील इदगाह मैदानावर जमले. दुपारी कृती समितीच्या अध्यक्षा रुपाली कहांडोळे यांच्यासह अन्य पदाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो कर्मचारी शासनाच्या विरोधात घोषणा देत पायी मुंबईच्या दिशेने मार्गस्थ झाले.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार १० वर्षावरील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेतले गेले. त्याचप्रमाणे १० वर्षाखालील रोजंदारी वर्ग तीन, चारच्या शासन सेवेत संरक्षण देऊन सामावून घेणे अभिप्रेत होते. परंतु, शासनाने तसे न करता शासनाने १० वर्षाखालील कार्यरत कर्मचाऱ्यांना घरी बसविण्याची तयारी केल्याचा आरोप मोर्चेकऱ्यांनी केला. १० वर्षाखालील कर्मचाऱ्यांना सकारात्मक विचार करून धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, २५ मे रोजीचे आदिवासी विकास विभागाचे पत्र रद्द करावे, रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या जागेवर बाह्यस्त्रोताद्वारे एकही कर्मचारी भरू नये, या शैक्षणिक वर्षात रोजंदारीचे आदेश द्यावेत, १० वर्ष पूर्ण होईपर्यंत सेवेतून कमी करू नये, आदी मागण्या मोर्चेकऱ्यांनी केल्या आहेत.
मुक्काम, भोजन अधांतरी
कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली निघालेला बिऱ्हाड मोर्चा प्रतिदिन ३० किलोमीटरचे अंतर पायी चालणार आहे. रस्त्यात कुठे मुक्काम करायचा, याचे कुठलेही नियोजन नाही. जिथे मोकळी जागा मिळेल, तिथे कर्मचारी थांबणार आहेत. भोजनाची काही व्यवस्था नाही. मागील सात ते आठ महिन्यांपासून शासनाने आमचे वेतन दिलेले नाही. या स्थितीत भोजनाची व्यवस्था कशी करणार, असा प्रश्न कृती समितीच्या अध्यक्षा रुपाली कहांडोळे यांनी उपस्थित केला. सहा दिवसांत मुंबई गाठण्याचा मोर्चेकऱ्यांचा प्रयत्न आहे.