सहा महिने वाया गेले पण, आता तरी करकपात करून लोकांना दिलासा द्यावा, असे आवाहन मोदी यांनी केले.
पेट्रोल-डिझेलवरील करांमध्ये कपात न करणाऱ्या बिगर-भाजापशासित राज्य सरकारांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी तीव्र शब्दांमध्ये नाराजी व्यक्त केली. या राज्यांमध्ये इंधन दर अधिक आहेत. सहा महिने वाया गेले पण, आता तरी करकपात करून लोकांना दिलासा द्यावा, असे आवाहन मोदी यांनी केले. मात्र मोदींच्या या वक्तव्यावर राज्याचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. आज प्रसार माध्यमांशी बोलताना अजित पवार यांनी मोदींनी केलेल्या वक्तव्यावर भाष्य केलंय.
मोदी नेमकं काय म्हणाले?
देशातील करोनास्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मोदींनी दूरचित्रसंवाद यंत्रणेद्वारे बुधवारी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. या बैठकीत मोदींनी भाजपेतर राज्यांची यादी देत इंधनावरील मूल्यवर्धित करामध्ये कपात न करण्याच्या त्यांच्या निर्णयावर टीका केली. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, केरळ, झारखंड या राज्यांनी करकपात न केल्याने तिथल्या नागरिकांवरील इंधन दरवाढीचे ओझे कायम राहिले. करकपात न केल्याने या राज्यांनी गेल्या सहा महिन्यांमध्ये किती महसूल मिळवला, याचा तपशील इथे मांडण्याची गरज नाही पण, सुमारे साडेतीन हजार कोटींपासून साडेपाच हजार कोटींचा महसूल मिळवला, असे ताशेरे मोदींनी ओढले.
मोदींनी केली सूचना
गेल्या नोव्हेंबरमध्ये केंद्र सरकारने इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी केले व राज्यांना मूल्यवर्धित करात कपात करण्याची विनंती केली होती. पण, काही राज्यांनी केंद्राचे म्हणणे अव्हेरले. चेन्नईमध्ये पेट्रोलची किंमत ११२ रुपये प्रति लिटर, जयपूरमध्ये ११८ रुपये, हैदराबादमध्ये ११९ रुपये, कोलकाता ११५ रुपये, मुंबईमध्ये १२० रुपये प्रति लिटर आहे. मात्र, मुंबईच्या शेजारील करकपात लागू झालेल्या दिव-दमणमध्ये पेट्रोलची किंमत १०२ रुपये प्रति लिटर आहे. भाजपची सत्ता असलेल्या उत्तरप्रदेशमधील लखनऊमध्ये १०५ रुपये, जम्मूमध्ये १०६ रुपये, गुवाहाटी-गुरुग्राममध्ये १०५ रुपये, देहरादूनमध्ये पेट्रोलची किंमत १०३ रुपये असल्याचे सांगत मोदींनी राज्यांना तातडीने करकपात करण्याची सूचना केली.
अजित पवारांची पहिली प्रतिक्रिया
“पंतप्रधान मोदींनी बुधवारी देशातील अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्स घेतली होती. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर काय खबरदारी घ्यावी, याचा आढावा या बैठकीत घेतला गेला. जीएसटीच्या परताव्याबाबत पंतप्रधानांनी काही वक्तव्य केल्याचे माझ्या ऐकिवात आहे. जीएसटीचा परतावा पाच वर्षांसाठी ठरला होता, तो काळ आता संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे उरलेले जीएसटीचे पैसे पुढच्या दोन-तीन महिन्यात येतील,” असा अंदाज उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केलाय.
एक हजार कोटींचा कर सरकारने सोडला
“राज्य सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणताही कर न वाढवता उलट गॅसवरील कर १३.५ टक्क्यांवरुन तीन टक्क्यांवर आणला. एक हजार कोटींचा टॅक्स यासाठी राज्य सरकारने सोडला आहे. असे असतानाच आजच्या कॅबिनेट बैठकीत कालच्या व्हिसीवर चर्चा केली जाऊ शकते. पेट्रोल आयात केल्यानंतर केंद्र सरकारपेक्षा महाराष्ट्राचा कर थोडा जास्त आहे, त्यावर चर्चा केली जाऊ शकते. हा अधिकार मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाला असतो,” अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांना दिली.
मुंबईला तेवढा निधी मिळत नाही…
“पेट्रोल जेव्हा आयात केले जाते, तेव्हा त्यावर आधी केंद्र सरकार कर लावते, मग राज्य सरकारांकडून आपापला कर लावला जातो. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्यामुळे इथून खूप मोठ्या प्रमाणात कर देशाला जातो, हे निर्विवाद सत्य आहे. त्या तुलनेत राज्याला जेवढा निधी मिळायला हवा, तेवढा मिळत नाही, ही देखील वस्तुस्थिती आहे,” असं अजित पवार म्हणाले.
एक मर्यादा आखून दिली, तर…
“वन नेशन, वन टॅक्स ही संकल्पना जीएसटीच्या निमित्ताने पुढे आली. त्यामुळे केंद्र सरकारने देखील पेट्रोल-डिझेलवर कर लावताना एक मर्यादा आखून दिली, तर सर्व राज्य मिळून त्याबद्दल निर्णय घेऊ शकतात. राज्यांनाही त्यांचा कारभार करायचा असतो, अर्थचक्र सुरळीत चालवायचे असते. जीएसटी, एक्साईज, रेव्हेन्यू या ठराविक गोष्टीमधूनच आपल्याला कर मिळतो,” असेही अजित पवार म्हणाले.