एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन चिघळणार, उच्च न्यायालयाने मज्जाव केला असतानाही कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरुच

ऐन दिवाळीत एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरु, मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी रात्रीपासून पुकारलेल्या संपाला केली मनाई, एसटी कर्मचाऱ्यांवर एसटी महामंडळ काय कारवाई करणार याकडे लक्ष

विविध मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांचे गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील विविध एसटी डेपोच्या ठिकाणी काम बंद आंदोलन सुरु होते. राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या कृती समितीशी चर्चा करत काही मागण्या मान्य केल्या तर काही मागण्यांबाबत दिवाळीनंतर चर्चा करु असे आश्वासन दिले. तेव्हा आंदोलन मागे घेत असल्याचं कर्मचारी कृती समितीने जाहिरही केले. तरीही अनेक एसटीच्या डेपोमध्ये काम बंद आंदोलन कर्मचाऱ्यांचे सुरुच राहीले. या आंदोलनाला भाजपच्या नेत्यांही उघडपणे पाठिंबा दिला.

हे वाचले का?  Mangesh Sasane : “मराठ्यांची नोंद ‘क्षत्रिय’ तर कुणबींची नोंद ‘क्षुद्र’ म्हणून, गॅझेट वाचा, अज्ञानी मागण्या…”, मंगेश ससाणेंचा मनोज जरांगेंना सल्ला

‘संघर्ष एसटी कामगार संघटना’ आणि ‘महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटना’ या दोन संघटनांनी बुधवारी रात्रीपासून संप करणार असल्याची नोटीस एसटी महामंडळाला दिली. तेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत या नोटीशीला आव्हान देण्यात आले. यावर आज सकाळीच अंतरिम आदेश देत न्यायालयाने या संपाला मनाई केली.

असं असतांना एसटी कर्मचाऱ्यांचे काम बंद आंदोलन राज्यात अनेक ठिकाणी सुरु आहे. एसटी महामंडळाचे राज्यात २५० डेपो असून आज आंदोलनामुळे ५० पेक्षा जास्त डेपोतून एकही एसटी बाहेर पडली नाही. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरु राहिल्याने आज रात्रीपासून खरोखर संप केला जातो का याकडे सर्वाचं लक्ष लागून राहीलेलं आहे.

हे वाचले का?  Ladki Bahin Yojana : ॲप आणि संकेतस्थळ बंद, लाडकी बहीण योजनेचा अर्ज कसा भराल? जाणून घ्या सोपी प्रक्रिया!

ऐन दिवाळीतल्या आंदोलनामुळे एसटी प्रवाशांना याचा मोठा त्रास सहन करावा लागला आहे. सरकारकडून न्याय मिळत नसल्याच्या कारणावरुन काही एसटी कर्मचाऱ्यांनी या आंदोलन काळात आत्महत्या केल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तणावाचे वातावरण आहे. तेव्हा आज रात्रीपासून संप झाला तर दिवाळीनंतर संबंधित एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा एसटी महामंडळ उचलण्याची शक्यता आहे.

हे वाचले का?  धनगर समाजाला आदिवासींचे आरक्षण? ‘धनगड’ प्रमाणपत्रे रद्द; शिंदे समितीचा अहवाल सादर