निर्यात बंदीच्या निर्णयामुळे एका झटक्यात कांद्याचे दर निम्म्यावर आले. शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्यामुळे स्थानिक पातळीवर पडसाद उमटले.
लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नाशिक : कांदा निर्यात बंदीसंदर्भात मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी केंद्राशी संवाद साधला आहे. याप्रश्नी राज्यातील वरिष्ठ नेते लवकरच केंद्रीय मंत्र्यांना भेटून कांद्यासह उसाचे दर यावर चर्चा करणार असल्याचे नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले.
निर्यात बंदीच्या निर्णयामुळे एका झटक्यात कांद्याचे दर निम्म्यावर आले. शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्यामुळे स्थानिक पातळीवर पडसाद उमटले. निर्यात बंदीचा निर्णय मागे घ्यावा, या मागणीसाठी आंदोलने झाली. माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी चांदवड येथे रस्त्यावर उतरून निर्यात बंदीवरून सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य केले होते. राजकीय पटलावर हा विषय गाजत असताना राज्य सरकार केंद्राशी संपर्क साधून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे भुसे यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय मंत्र्यांशी संवाद साधला होता. अधिवेशन काळात प्रत्यक्ष दिल्लीला जाणे शक्य झाले नाही. आता राज्याचे प्रमुख नेते दिल्लीला जाऊन चर्चा करतील, असे भुसे यांनी सूचित केले.
दरम्यान, मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार आवश्यक ती प्रक्रिया करीत आहे. कायदे, नियमांच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण दिले जाणार आहे. या प्रक्रियेसाठी मनोज जरांगे यांनी अधिक वेळ देण्याची गरज भुसे यांनी मांडली.
रविवारी कांदा उत्पादकांची बैठक
कांदा निर्यातबंदी, घसरणारे दर यावर आंदोलनाची रणनीती ठरवण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने रविवारी दुपारी एक वाजता लासलगाव बाजार समितीच्या आवारात कांदा उत्पादकांची बैठक बोलविण्यात आली आहे. संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होईल. कांदा, द्राक्ष, पीक विमा आणि इतर स्थानिक प्रश्नांवर यावेळी चर्चा केली जाईल. आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी संघटनेच्या जिल्हा व सर्व तालुका पदाधिकारी आणि उत्पादकांनी उपस्थित रहावे, असे आवाहन जिल्हाध्यक्ष निवृत्ती गारे, स्वाभिमानी पक्षाचे अध्यक्ष राजू शिरसाठ, राज्य समन्वयक कुबेर जाधव आदींनी केले आहे.