ट्विटर, फेसबुकसह समाजमाध्यमांना केंद्राचा इशारा
ट्विटर, फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप आदी समाजमाध्यम कंपन्यांनी भारतीय संविधान-कायदे पाळावेत, अन्यथा त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा केंद्र सरकारने गुरुवारी दिला. खाती बंद करण्यावरून ‘ट्विटर’शी सुरू असलेल्या संघर्षांच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्राने ही आक्रमक भूमिका घेतली.
समाजमाध्यमांनी लोकांना स्वतंत्रपणे मते मांडण्याची ताकद दिली आहे. ‘डिजिटल इंडिया’ योजनेत या माध्यमांची भूमिका महत्त्वाची आहे. या माध्यमांतून होणाऱ्या टीका-टिप्पणीचा सरकार सन्मानही करते. पंतप्रधानांपासून सरकापर्यंत कोणावरही टीका करण्याचा अधिकार संविधानानेच लोकांना दिलेला आहे. पण, भारतातील संविधान-कायद्यांचे उल्लंघन खपवून घेतले जाणार नाही’, अशी आक्रमक भूमिका केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी गुरुवारी राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात मांडली.
‘समाजमाध्यमांचा गैरवापर रोखण्यासाठी सरकारने कोणती पावले उचलली?’, असा प्रश्न ‘आम आदमी’ पक्षाचे खासदार सुशील कुमार गुप्ता यांनी विचारला होता. त्यावर प्रसाद यांनी केंद्राची भूमिका स्पष्ट केली. ‘ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, व्हॉट्सअ‍ॅप कोणीही असो, या समाजमाध्यम कंपन्यांनी भारतात काम करावे. त्यांचे कोटय़वधी खातेधारक आहेत, त्यांचा आम्ही आदर करतो. या कंपन्यांनी भारतात येऊन पैसेही कमवावेत, पण त्यांना भारतातील कायद्यांचे पालन करावे लागेल’, असे प्रसाद म्हणाले.
२६ जानेवारीला लालकिल्ल्यावर झालेल्या हिंसक घटनेनंतर, केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार ट्विटरने पाकिस्तान व खालिस्तानशी निगडित काही भारतीय खाती बंद केली. मात्र, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आदींची खाती बंद करण्यास ट्विटरने नकार दिला. काही खाती बंद करून पुन्हा सुरू करण्यात आली. भारताच्या संविधानानुसार देण्यात आलेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे केंद्राचा आदेश उल्लंघन करतो, असा युक्तिवाद ट्विटरने केल्यानंतर ट्विटर आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्ष बळावला आहे. ट्विटरची ही भूमिका दुटप्पी असल्याची टीका प्रसाद यांनी केली.
‘अमेरिकेत कॅपिटॉल इमारतीवर हल्ला झाला, तेव्हा तिथल्या पोलिसांनी हल्लेखोरांविरोधात केलेल्या कारवाईवेळी समाजमाध्यम कंपन्या तिथल्या पोलिसांना साह्य़ करण्यासाठी स्वत:हून पुढे आल्या. पण, भारतात लालकिल्ल्यावर हल्ला झाला तेव्हा मात्र या कंपन्या विरोधात उभ्या राहिल्या. हा दुटप्पीपणा आहे, असे प्रसाद म्हणाले.
ट्विटरच्या वादासंदर्भात बुधवारी माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची दोन तास या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी बैठक घेतली. मात्र, त्यात ट्विटरने केंद्र सरकारच्या खाती बंद करण्याच्या भूमिकेशी मतभेद असल्याचे स्पष्ट केले. ट्विटरने अप्रत्यक्षपणे केंद्र सरकारच्या आदेशाला ‘आव्हान’ दिल्यामुळे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी गुरुवारी राज्यसभेत संताप व्यक्त केला.
व्यक्तिस्वातंत्र्य, प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य, न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेसाठी लढा देणाऱ्या नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली या देशाचे सरकार चालवले जात आहे. आणीबाणीच्या काळात विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, तुम्ही (उपराष्ट्रपती व राज्यसभेते सभापती व्यंकय्या नायडू), संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, माहिती-प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर आणि मीदेखील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यासाठी संघर्ष केला. व्यक्तीचे, प्रसारमाध्यमांचे आणि न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यांचा अधिकार पूर्णत: अबाधित आहेत. पण, त्याचबरोबर देशाची सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वही महत्त्वाचे आहे, असेही प्रसाद म्हणाले.
‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबरोबरच देशाचे सार्वभौमत्वही महत्त्वाचे’
* समाजमाध्यम कंपन्या स्वत:चे नियम तयार करतात. त्या आधारावर काय चुकीचे आणि काय बरोबर हे ठरवले जाते. पण, या कंपन्यांच्या कायदे आणि नियमांमध्ये भारताच्या संविधानावर आधारित कायद्यांना स्थान दिले जात नाही.
* त्यामुळे या कंपन्यांनी भारतात व्यवसाय करावा, गुंतवणूक करावी. पण, भारताचे संविधान व कायद्यांचा सन्मान करावाच लागेल, असे प्रसाद यांनी स्पष्ट केले.
* भारताच्या संविधानाने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार दिलेला आहे. पण, देशाचे सार्वभौमत्वही तितकेच महत्त्वाचे असल्याने हा हक्क अमर्याद असणार नाही हेही स्पष्ट केलेले आहे. हे समाजमाध्यम कंपन्यांनी लक्षात घ्यायला हवे, असे प्रसाद म्हणाले.