कालेश्वरम सिंचन प्रकल्पाचा मुद्दा तापला; तेलंगण विधानसभा निवडणुकीत विरोधक आक्रमक

काँग्रेसचा प्रचार असो किंवा भाजपचा, कालेश्वरम प्रकल्पातील बुडालेल्या खांबांचा उल्लेख केल्याशिवाय कोणत्याही वरिष्ठ नेत्याचे भाषण पूर्ण होत नाही.

हैदराबाद : तेलंगण विधानसभा निवडणूक प्रचारात कालेश्वरम उपसा सिंचन प्रकल्पाचा मुद्दा तापला आहे. गोदावरी नदीवरील या बहुचर्चित, बहुखर्चीक आणि बहुउद्देशीय प्रकल्पाच्या जयशंकर भूपलपल्ली जिल्ह्यामधील मेडिगड्डा धरणाच्या काही खांबांचे नुकसान होऊन ते बुडाले. त्यानंतर या प्रकल्पाच्या बांधकामाच्या दर्जाबद्दल प्रश्न उपस्थित करत काँग्रेस आणि भाजप हे दोन्ही विरोधी पक्ष सत्ताधारी बीआरएसला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

काँग्रेसचा प्रचार असो किंवा भाजपचा, कालेश्वरम प्रकल्पातील बुडालेल्या खांबांचा उल्लेख केल्याशिवाय कोणत्याही वरिष्ठ नेत्याचे भाषण पूर्ण होत नाही. या प्रकल्पामध्ये मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असून त्यामध्ये मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांचे कुटुंबीय सहभागी असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून केला जात आहे. पक्षातर्फे प्रचारसभांदरम्यान ‘कालेश्वरम एटीएम’देखील फिरवले जात आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष जी. किशन रेड्डी यांच्यासह अनेक नेत्यांनी धरणाच्या खांबांचे नुकसान झालेल्या ठिकाणी भेट दिली.

हे वाचले का?  अनुसूचित जाती, जमातींतही ‘क्रीमिलेयर’ हवे; घटनापीठातील चार न्यायमूर्तींची महत्त्वाची सूचना

मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी २०१४ मध्ये या प्रकल्पाची घोषणा केल्यापासून तो प्रतिष्ठेचा मुद्दा केला होता. कालेश्वरम उपसा सिंचन प्रकल्पासाठी दीड लाख कोटी खर्च आला असून हा प्रकल्प जगातील सर्वात मोठा सिंचन प्रकल्प असल्याचे सांगण्यात आले. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन झाले असून, त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात शेतजमिनीचे सिंचन होऊन कृषी उत्पादनात प्रचंड वाढ झाल्याचा दावा बीआरएस सरकारकडून सातत्याने केला जात होता. या पार्श्वभूमीवर त्याच धरणाच्या बांधकामात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत विरोधक मुख्यमंत्र्यांना खिंडीत गाठत आहेत. राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरणाने धरणाला भेट देऊन ३ नोव्हेंबरला अहवाल सादर केला. त्यामध्ये या धरणाची रचना आणि नियोजन सदोष असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. धरणाच्या ब्लॉक ७ खालील खांबांची पायापासून पुनर्बाधणी करावी, त्याशिवाय धरण वापरात आणू नये असे प्राधिकरणाने सुचवले आहे. त्यानंतर राज्यात राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांनी वेग घेतला आहे.