महामार्गावर आकाशवाणी चौकात ठिय्या मांडल्यामुळे दोन्ही बाजूंनी वाहतुकीचा काही काळ खोळंबा झाला होता.
जळगाव: केळी पीकविम्याचे पैसे देता का? घरी जाता? अशा घोषणा देत हवामानाधारित फळ पीकविम्यापोटीची रक्कम जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांना मिळालीच पाहिजे, यांसह शेतकर्‍यांच्या विविध प्रश्‍नांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटातर्फे शुक्रवारी दुपारी शिंगाडा मोर्चा काढण्यात आला. महामार्गावर आकाशवाणी चौकात ठिय्या मांडल्यामुळे दोन्ही बाजूंनी वाहतुकीचा काही काळ खोळंबा झाला होता.
जिल्ह्यातील हवामानावर आधारित फळ पीकविमा मंजूर पात्र केळी उत्पादकांना रक्कम देण्यासाठी विमा कंपनीसह शासन दोन-अडीच महिन्यांपासून टाळाटाळ करीत आहे. या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवारी दुपारी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटातर्फे पक्षाच्या आकाशवाणी चौकातील जिल्हा कार्यालयापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शिंगाडा मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चाचे नेतृत्व पक्षाच्या किसान आघाडीचे सोपान पाटील, माजी मंत्री डॉ. सतीश पाटील, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष प्रा. अरुणभाई गुजराथी, माजी आमदार डॉ. बी. एस. पाटील, महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे-खेवलकर, महानगराध्यक्षा मंगला पाटील, इंदिराताई पाटील, माजी आमदार अरुण पाटील, माजी आमदार दिलीप सोनवणे, जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. रवींद्र पाटील, महानगराध्यक्ष अशोक लाडवंजारी, युवक महानगराध्यक्ष रिकू चौधरी आदींनी केले.
मोर्चात पक्षाच्या विविध आघाड्यांचे पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांसह जिल्ह्यातील रावेर, यावल, मुक्ताईनगर, चोपडा यांसह विविध तालुक्यांतील शेतकरी शिंगाडे घेत मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. महामार्गावरच मोर्चेकर्‍यांनी ठिय्या मांडत घोषणाबाजी सुरू केली. महामार्गावरील वाहतूक काही काळ ठप्प झाली होती. शहर वाहतूक शाखेसह पोलीस कर्मचार्‍यांनी वाहतूक सुरळीत केली. मोर्चा तेथून थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. प्रवेशद्वारावर मोर्चेकर्‍यांना अडविण्यात आले. त्यानंतर प्रदेशाध्यक्ष रोहिणी खडसे, माजी मंत्री डॉ. पाटील, जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. पाटील, लाडवंजारी, चौधरी आदींनी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांना निवेदन दिले.
निवेदनात म्हटले आहे की, हवामानावर आधारित फळ पीकविमा मंजूर पात्र रावेर, यावल, मुक्ताईनगर, चोपडा या तालुक्यांसह जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकर्‍यांना पैसे देण्यासाठी विमा कंपनी व शासन दोन- अडीच महिन्यांपासून टाळाटाळ करीत आहे. जळगाव हा केळीसाठी प्रसिद्ध जिल्हा असून, जिल्ह्यातील ८१ हजार ६४२ हेक्टर क्षेत्रासाठी ७७ हजारांवर शेतकर्‍यांनी पीकविमा काढला आहे. १८ जून २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार पीकविम्याचा कालावधी संपूनही पात्र शेतकर्‍यांना भरपाईची रक्कम कमी-जास्त तापमानाची हेक्टरी ६० ते ७० हजार रुपये तीन आठवड्यांच्या आत अर्थात २१ऑगस्टपर्यंत, तसेच गारपीट, चक्रीवादळ, अतिवेगाचे वारे यांची नुकसानभरपाई पंचनाम्यानुसार विमा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत अर्थात १५ सप्टेंबरपर्यंत पंचनाम्यानुसार नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा करणे बंधनकारक होते. मात्र, आता २०२३-२४ साठी नवीन केळीसाठी पीक विमा काढण्यास सुरुवात झाली असली, तरी अजून २०२२-२३ चा पीकविमा पात्र शेतकर्‍यांना जिल्हा प्रशासनाच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे मिळाला नाही. कृषी प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे पीक पडताळणी रखडली आहे. चालू हंगामातील केळी पीकविमा काढावा की नाही असा संभ्रमही शेतकर्‍यांमध्ये आहे. आता तातडीने केळी उत्पादकांना पीकविम्यापोटीची रक्कम द्यावी; अन्यथा आगामी काळात तीव्र आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला.