गूगलकडून वर्चस्वाचा अवाजवी दुरुपयोग; चौकशी करण्याचे सीसीआयचे आदेश

डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या बातम्यांचे निर्माते/ प्रकाशक यांना त्यांच्या ‘कन्टेंट’ साठी योग्य ती किंमत दिली जात नाही.

गूगलने वृत्त प्रकाशक या नात्याने त्याच्या प्रभावशाली स्थानाचा दुरुपयोग केल्याच्या तक्रारींची आपल्या महासंचालकांमार्फत चौकशी करण्याचा आदेश भारताच्या स्पर्धा आयोगाने (काँपिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया- सीसीआय) दिला आहे. 

 इंडियन न्यूजपेपर सोसायटीने (आयएनएस) पुरवलेल्या माहितीनुसार, अल्फाबेट आयएनसी. (मूळ कंपनी), गूगल एलएलसी, गूगल इंडिया प्रा.लि., गूगल आर्यलड लि. आणि गूगल एशिया पॅसिफिक पीटीई लि. या कंपन्या ‘न्यूज रेफरल सव्‍‌र्हिसेस’ शी संबंधित भारतीय ऑनलाइन वृत्त माध्यम बाजारातील त्यांच्या प्रभावी स्थानाचा कथितरित्या दुरुपयोग करत आहेत आणि हे स्पर्धा कायदा २००२च्या कलम ४ चे उल्लंघन आहे.

हे वाचले का?  इस्रायलचा पश्चिम किनारपट्टीवर हल्ला; नऊ ठार

डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या बातम्यांचे निर्माते/ प्रकाशक यांना त्यांच्या ‘कन्टेंट’ साठी योग्य ती किंमत दिली जात नाही. गूगलचे व्यासपीठ वापरून बातम्या शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी योग्य तो कन्टेंट निर्माण करण्यासाठी भल्यामोठय़ा रकमेची गुंतवणूक केल्यानंतरही असे केले जाते. ‘सर्च रिझल्ट’ साठी कन्टेट निर्मात्यांचा कन्टेंट वापरल्याबद्दल त्यांना पुरेशी भरपाई देणे ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स व स्पेन यांच्यासह अनेक देशांनी गूगलसह टेक कंपन्यांना कायद्योने बंधनकारक केले आहे.

 गूगल जाहिरातींतून जो एकूण महसूल मिळवते आणि त्याचा जो प्रत्यक्ष हिस्सा माध्यम समूहांना हस्तांतरित करते, त्याबाबत वृत्त माध्यम समूहांना पूर्णपणे अंधारात ठेवले जाते. ‘अ‍ॅड टेक व्हॅल्यू’ साखळीवर गूगलने पूर्णपणे नियंत्रण मिळवले असून, अशाप्रकारे त्याच्या प्रभावी स्थानाचा दुरुपयोग केला आहे असा आरोप करणारी तक्रारी दि युरोपियन पब्लिशर्स कौन्सिलनेही दाखल केली होती.

हे वाचले का?  Khalida Zia : बांगलादेशात राजकीय घडामोडींना वेग; शेख हसीना यांच्या कट्टर प्रतिस्पर्धी तुरुंगातून सुटणार!

 देशातील वृत्तपत्रांची प्रातिनिधक संस्था असलेल्या आयएनएसच्या म्हणण्याची तपासणी केल्यानंतर, प्रभावी स्थानाचा दुरुपयोग केल्याचे हे आरोप सकृतदर्शनी स्पर्धा कायदा २००२च्या कार्यक्षेत्रात येतात आणि त्यांची महासंचालकांमार्फत सविस्तर चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे सीसीआयला लक्षात आले. त्यानुसार, आयएनएसने सादर केलेली माहिती यात मुद्यांवर सीसीआयपुढे माहिती सादर केलेल्या डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशन (डीएनपीए)च्या म्हणण्यासोबत जोडण्याचा आदेश सीसीआयने दिला.