सध्याच्या घंटागाडी ठेक्याची मुदत डिसेंबरमध्ये संपणार आहे.
महापालिके ची सभा, सर्वपक्षीयांचा विरोध
नाशिक : वाढती लोकसंख्या, इंधनाचे दर आणि भत्ते वाढविण्याच्या नावाखाली फुगविल्या गेलेल्या घंटागाडीच्या ३५४ कोटी रुपयांच्या वादग्रस्त ठेक्याला सर्वपक्षीयांचा विरोध डावलून महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी मान्यता दिली. या प्रस्तावावर विरोधकांनी प्रश्नांची सरबत्ती करत आक्षेप घेतले. भाजप सदस्यांनी अनेक शंका उपस्थित केल्या. तथापि, संबंधितांकडे दुर्लक्ष करीत घंडागाडीच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखविण्यात आला.
महापौर सतीश कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी सर्वसाधारण सभा झाली. वादग्रस्त घंटागाडीचा विषयावरून चांगलाच गदारोळ उडाला. सध्याच्या घंटागाडी ठेक्याची मुदत डिसेंबरमध्ये संपणार आहे. गतवेळी पाच वर्षांसाठी १७६ कोटी रुपयांना हा ठेका दिला गेला होता. आता पुन्हा पाच वर्षांसाठी वेगवेगळी कारणे देऊन तो ठेका तब्बल ३५४ कोटींवर गेला. त्यास विरोधकांनी कडाडून विरोध दर्शविला. प्रस्तावात २१ लाख २३ हजार अंदाजे लोकसंख्या गृहीत धरण्यात आली. शहराची लोकसंख्या अद्याप जाहीर झालेली नाही. ही आकडेवारी कशाच्या आधारावर काढली गेली, कचरा उचलण्यासाठी सीएस चार श्रेणीतील वाहने का वापरली जात नाही, असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. सद्यस्थितीत घंटागाडय़ांसाठी ट्रॅक्टर या कृषी वाहनाचा सर्रास वापर होत आहे. असे वाहन शहरात वापरताना वाहनतळ व तत्सम विषय असतात. प्रादेशिक परिवहन विभागाची परवानगी घेणे अभिप्रेत आहे. ट्रॅक्टरचा वापर करताना तशी परवानगी घेतली गेली का, घंटागाडीचा खर्च इतका कसा वाढला, अशी प्रश्नांची सरबत्ती झाली. सध्याच्या ठेकेदारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
पाच वर्ष सुरळीत ठेका चालल्यास आणखी दोन वर्ष याच ठेकेदारांना कामासाठी मुदतवाढ देण्याची तरतूद असताना आपणास डाववले जात असल्याची बाब संबंधितांनी याचिकेत मांडली आहे.
सातव्या वेतन आयोगाचा फरक देण्याचे निर्देश
महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा फरक आणि पदोन्नती देण्यासाठीची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले. सातवा वेतन आयोग पाच वर्ष उशिराने लागू झाला. फरकाचे पैसे मिळत नसल्याने कर्मचारी वर्ग धास्तावला आहे. यासाठी अंदाजपत्रकात केलेली तरतूद अन्य कामांसाठी वर्ग झाल्याची शंका त्यांच्यात असल्याकडे सदस्यांनी लक्ष वेधले. यावर २०२१-२२ साठी केलेल्या ५० कोटीच्या तरतुदीपैकी ३० कोटी रुपये वेतन राखीव निधीत जमा करण्यात आले आहे. ही रक्कम कुठेही अन्य कामांसाठी वर्ग झाले नसल्याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने दिले. पदोन्नतीची प्रक्रिया दरवर्षी पार पडणे आवश्यक असताना २०१३ पासून ती रखडली असल्याकडे गुरूमित बग्गा यांनी लक्ष वेधले. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. अर्हताधारण करणाऱ्यांना १०० टक्के पदोन्नती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
पाणी पुरवठा योजनेच्या आराखडय़ासाठी सल्लागार
शहर पाणी पुरवठा योजनेचा सुधारित आराखडा तयार तयार करून प्रकल्प राबविण्यासाठी तांत्रिक सल्लागार संस्थेची नेमणूक करण्याच्या एक कोटी रुपयांच्या प्राकलनास मंजुरी देण्यात आली. जादा विषयात हा प्रस्ताव समाविष्ट होता. या शिवाय शहरातील भटक्या व मोकाट कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण करण्याच्या कामासाठी एक कोटींची तरतूद आणि निविदा मागवण्यास मान्यता देण्यात आली. मोफत अंत्यसंस्कार योजनेसाठी तीन कोटींची वाढीव तरतुदीच्या प्रस्तावालाही मंजुरी देण्यात आली.