जागतिक कुपोषण निर्देशांकात भारत ९४ व्या स्थानी, गंभीर श्रेणीत समावेश

२०१९ मध्ये भारत ११७ देशांच्या यादीत १०२ क्रमांकावर होता

जागतिक कुपोषण निर्देशांक २०२० अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला असून १०७ देशांच्या यादीत भारत ९४ व्या क्रमांकावर आहे. २०१९ मध्ये भारत ११७ देशांच्या यादीत १०२ क्रमांकावर होता. याबाबतचा अहवाल ‘कन्सर्न वल्र्डवाइड’ ही आयरिश संस्था तसंच ‘वेल्ट हंगर हिल्फी’ ही जर्मन संस्था यांनी संयुक्तपणे तयार केला असून भारताची परिस्थिती गंभीर असल्याचं म्हटलं आहे. २०१८ मध्ये ११९ देशांच्या यादीत भारत १०३ क्रमांकावर होता.

कमी पोषण, उंचीच्या तुलनेत कमी वजन, पाच वर्षांखालील मुलांचे उंचीच्या तुलनेत कमी वजन, मुलांची वाढ खुंटणे, कुपोषण, बालमृत्यू दर, पाच वर्षांखालील मुलांचा मृत्यू दर हे घटक यात विचारात घेतले जातात. जगभरातील स्थिती मध्यम असल्याचा उल्लेख जागतिक कुपोषण निर्देशांकात करण्यात आला असून जगभरातील ६० कोटींहून अधिक लोक कुपोषित असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

हे वाचले का?  जागतिक बँकेची भारतावर स्तुतिसुमनं; अध्यक्ष म्हणाले, “इथपर्यंत पोहोचण्यासाठी भारतानं खूप प्रयत्न केल्याचं दिसतंय”!

देशातील भुकेच्या स्थितीवरून देशांना ० ते १०० असे गुण दिले जातात. त्यानुसार त्यांची क्रमवारी ठरवली जाते. यामध्ये ० गुण हे सर्वोत्तम समजले जातात, याचा अर्थ एकप्रकारे त्या देशात भुकेची स्थिती काळजी करण्यासारखी नाही असाच होतो. भारताला ५० पैकी २७.२ गुण देण्यात आले असून परिस्थिती गंभीर असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

९.९ पेक्षा कमी गुण असल्यास परिस्थिती गंभीर नाही. १० ते १९.९ मध्ये गुण असल्यास परिस्थिती मध्यम आहे. २० ते ३४.९ गुण असल्यास भुकेची परिस्थिती गंभीर आहे. ३५ ते ३९.९ गुण म्हणजे धोक्याची घंटा तर ५० हून अधिक गुण म्हणजे धोका खूप वाढला असून परिस्थिती भयावह आहे असा अर्थ होतो. २०२० मधील भारताची कामगिरी तुलनेत सुधारली आहे. भारताला २७.२ गुण असून २००० मध्ये ३८.९, २००६ मध्ये ३७.५, २०१२ मध्ये २९.३ गुण होते.

हे वाचले का?  Narendra Modi : मोदींचं पोलंडमध्ये मराठीतून भाषण! कोल्हापूर स्मारकाला भेट देऊन म्हणाले, “छत्रपती घराण्याने पोलिश महिला व मुलांसाठी…”

भारतातील पाच वर्षाखाली मुलांचा मृत्यूदर २००० ते २०१८ दरम्यान कमी झाल्याचाही रिपोर्टमध्ये उल्लेख आहे. जागतिक कुपोषण निर्देशांकात भारत नेपाळ, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि इंडोनेशियापेक्षा मागे आहे. फक्त १३ देशांमध्ये भारतापेक्षा वाईट परिस्थिती आहे.