पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होणार आहे.
या वर्षात निधी खर्च करण्याचे आव्हान अन् पुढील वर्षासाठी निधीत कपात
नाशिक : करोनाच्या संकटात विकासकामांसाठी निधीवर आलेली मर्यादा, टाळेबंदीचे निर्बंध शिथिल झाल्यानंतर प्राप्त झालेला निधी, ग्रामपंचायत निवडणूक आचारसंहितेच्या कचाट्यात सापडलेली कामे, अशा घटनाक्रमात आर्थिक वर्ष संपण्याच्या मार्गावर असताना जिल्हा नियोजन समितीच्या २०२१-२२ वर्षाच्या प्रारूप आराखड्यासाठी शनिवारी बैठक होणार आहे. गेल्या वर्षीचा विचार करता आगामी वर्षात निधीत १११ कोटींची कपात होणार आहे. दुसरीकडे चालू आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेला निधी अल्पावधीत खर्च करण्याचे आव्हान आहे.
पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होणार आहे. या वेळी सर्वसाधारण, आदिवासी आणि अनुसूचित जाती उपयोजनांसाठी ७३३ कोटींचा प्रारूप आराखडा सादर केला जाणार आहे.
करोनामुळे उद्भवलेल्या आर्थिक मंदीचे प्रतिबिंब जिल्हा नियोजन आराखड्यावर पडण्याची चिन्हे आहेत. चालू आर्थिक वर्षातील निधी शिल्लक राहण्याचा अंदाज बांधून आगामी वर्षात आराखड्यात कपात करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. गेल्या वर्षी करोनाच्या संकटामुळे रखडलेली जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीस अखेर शनिवारचा मुहूर्त मिळाला आहे.
जिल्हा नियोजन समितीची आर्थिक वर्षातील ही पहिलीच बैठक. करोनाच्या संकटात नियोजित विकासकामांसाठी निधी मिळाला नव्हता. निर्बंध शिथिल झाल्यानंतर हळूहळू निधी मिळण्यास सुरुवात झाली. नोव्हेंबरमध्ये निधी प्राप्त होण्याचा मार्ग अधिक होऊन नियोजित आराखड्यानुसार शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यास निधीचे वितरण सुरू केले. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यास सर्वसाधारण योजना, आदिवासी उपयोजनांसह अनुसूचित जाती उपयोजनांसाठी जिल्ह्यास एकूण ८२५ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. हा निधी मार्च अखेरपर्यंत खर्च करण्याचे बंधन आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे कामे थंडावली.
ही आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर जलदगतीने कामे करण्यावर यंत्रणांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. निधी परत जाऊ नये म्हणून जानेवारीत कामांचे प्रस्ताव पाठवून मंजुरी घेण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. चालू वर्षातील खर्च झालेल्या निधीचाही बैठकीत आढावा घेतला जाईल.
जिल्हा नियोजन समितीने ७३३ कोटींचा तयार केलेला आराखडा चालू वर्षीच्या तुलनेत कमी असला तरी राज्यस्तरीय नियोजन आढावा बैठकीत त्यात वाढ होऊ शकते. त्यामुळे विकास निधीला कात्री लागल्याचे वाटत असले तरी प्रत्यक्षात निधी वाढू शकतो, असे जिल्हा नियोजन विभागाचे म्हणणे आहे.
आगामी वर्षाचा प्रारूप आराखडा
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत २०२१-२२ वर्षासाठी ७३३ कोटींचा प्रारूप आराखडा सादर केला जाणार आहे. चालू वर्षीच्या ८२५ कोटींच्या तुलनेत त्यात १११ कोटींच्या निधीला कात्री लागणार आहे. यामध्ये सर्वसाधारण योजनेत विकासकामांसाठी ९१.१५ कोटी, आदिवासी उपयोजनांचा १५.०१ कोटींचा कमी आहे. सर्वसाधारण योजनांसाठी सुमारे ३४८ कोटी, आदिवासी उपयोजनांसाठी २८३.८५ कोटी, तर अनुसूचित जाती उपयोजनांवर १००.२९ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.