मनिला : दक्षिण चीन सागरी प्रदेशात १९८२ चा संयुक्त राष्ट्रांचा महासागरी करार सार्वभौम हक्क व इतर मालकी हक्कांबाबत आधारभूत मानावा, असे आग्नेय आशियातील नेत्यांनी म्हटले असून दक्षिण चीन सागरावर चीनने केलेला दावा फेटाळला आहे.
आसियान देशांच्या वतीने व्हिएतनामने एक निवेदन प्रसिद्धीस दिले असून त्यात म्हटले आहे, की संयुक्त राष्ट्रांनी १९८२ मध्ये केलेला यूएनसीएलओएस करार सार्वभौम हक्क, कार्यक्षेत्र व कायदेशीर हक्क यात प्रमाणभूत मानावा. जागतिक महासागरांवर कुणाचा किती हक्क आहे याचे निर्धारण १९८२ मधील करारात करण्यात आले होते. त्यानुसार किनारी देशांना मच्छीमारी व इंधन स्रोतांचे अधिकार विशेष आर्थिक क्षेत्रात देण्यात आले होते. त्यामुळे महासागरातील कुठल्याही हालचाली व व्यवहारांना या कराराने एक कायदेशीर अधिष्ठान दिले होते तोच करार आधारभूत मानला जावा.
दरम्यान, आसियान देशांच्या या निवेदनावर चीनने अजून काही प्रतिक्रिया दिलेली नाही मात्र आग्नेय आशियातील तीन देशांच्या अधिकाऱ्यांनी वादग्रस्त भागात कायदेशीर व्यवस्थाच लागू केली पाहिजे कारण त्यातूनच हा वाद मिटू शकतो, असे सांगितले.
चीनने दक्षिण चीन सागरातील अनेक बेटांवर व भागांवर अनाधिकाराने दावा करून धाकदपटशा चालवला आहे.
‘हा चीनच्या प्रक्षोभक कृतींचा भाग’
वॉशिंग्टन : पूर्व लडाखमध्ये चीनने केलेली घुसखोरी हा त्या देशाने शेजारी देशांविरोधात सुरू केलेल्या प्रक्षोभक कृत्यांचा भाग असून शांततामय देशांना घाबरवण्याचे प्रयत्न अमेरिका सहन करणार नाही, असे अमेरिकी काँग्रेसचे सदस्य टेड योहो यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले, की सर्व जगाने एकत्र येऊन चीनला आता ‘पुरे म्हणजे पुरे’, असे ठणकावून सांगण्याची गरज आहे. चीनची भारताविरोधातील कृती हा कम्युनिस्ट पक्षाच्या मोठय़ा कटाचा भाग असून करोनामुळे निर्माण झालेल्या गोंधळाचा गैरफायदा घेतला जात आहे.
सौजन्य :महाराष्ट्र टाईम्स