ठाकरे गटाला धगधगती मशाल हेच चिन्ह का देण्यात आलं यासंदर्भात निकम यांनी भाष्य केलं आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अंधेरीमधील पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह गोठवल्यानंतर उद्धव ठाकरेंच्या गटाने उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली आहे. धन्युष्यबाण हे पक्षचिन्ह गोठवण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर आज (मंगळवारी) किंवा उद्या (बुधवारी) सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान काही वृत्तवाहिन्यांनी या प्रकरणावर बुधवारीच सुनावणी होणार असल्याचं म्हटलं आहे. असं असतानाच दुसरीकडे ठाकरे गटाला ‘शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)’ आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील गटाला ‘बाळासाहेबांची शिवसेना’ ही पर्यायी नावं आयोगानं मंजूर केली आहेत. तसेच ठाकरे गटाला धगधगती मशाल हे निवडणूक चिन्ह देण्यात आलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर सोमवारी ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी प्रतिक्रिया नोंदवली.
ठाकरे गटाला धगधगती मशाल हेच चिन्ह का देण्यात आलं यासंदर्भात निकम यांनी भाष्य केलं आहे. “निवडणूक आयोगाच्या आजच्या या निर्णयाने एक बाब स्पष्ट झाली ती म्हणजे, राजकीय पक्षांना निवडणूक चिन्ह हे आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या सूचीमधूनच द्यावं लागतं. त्यामुळेच ठाकरे गटाला मशाल हे निवडणूक चिन्ह मिळालं आहे,” असं निकम म्हणाले. तसेच शिंदे गटाला निवडणूक चिन्ह का देण्यात आलं नाही याबद्दल निकम यांनी ‘टीव्ही ९ मराठी’शी बोलताना “शिंदे गटाने जी तीन नावं सुचवलं होती ती आयोगाच्या सूचीमध्ये नव्हती. त्यांना सकाळी दहा वाजेपर्यंत वेळ देऊन पुन्हा एकदा तीन नवी चिन्हं निवडण्याची संधी देण्यात आली आहे,” अशी माहिती दिली.
ल्ली उच्च न्यायालयामध्ये ठाकरे गटाकडून दाखल करण्यात आलेल्या निवडणूक आयोगाच्या चिन्ह गोठवण्याच्या निर्णयाविरोधातील याचिकेबद्दलही निकम यांनी भाष्य केलं. “दिल्ली उच्च न्यायालयात ठाकरे गटाने याचिका दाखल केली आहे. त्याचं म्हणणं आहे की त्यांना जुनं निवडणूक चिन्ह (धनुष्यबाण) त्यांना मिळावं. यावर उद्या (मंगळवारी) सुनावणी होऊ शकते. या सुनावणीमध्ये काय होईल, निवडणूक आयोगाचा निकाल कायम राहतो, तो रद्द केला जातो किंवा त्यात बदल केला जातो का हे आपल्याला सुनावणीनंतर कळू शकेल,” असं निकम म्हणाले.
यापूर्वी निकम यांनी अन्य मुलाखतींमध्ये सामान्यपणे न्यायलयांकांडून स्वायत्त संस्थांच्या कारभारामध्ये हस्तक्षेप केला जात नाही, असं म्हटलं होतं. अनेक प्रकरणांमध्ये निवडणूक आयोगाचा निर्णय जैसे थे ठेवला जातो. अगदीच दुर्मीळ प्रकरणामध्ये निर्णय बदलण्याची शक्यता असते. सध्याच्या ठाकरे विरुद्ध शिंदे प्रकरण या दुर्मीळ प्रकरणांमध्ये येण्याची शक्यता फारच कमी असल्याचा कायदेतज्ज्ञांचा अंदाज आहे.