विविध राजकीय, धार्मिक नेत्यांचे दौरे वातावरण तापवू लागले आहेत. शहरातील मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून पद्धतशीरपणे सुरू असल्याचे दिसत आहे.
नगरः शहरात गेल्या काही महिन्यांपासून क्षुल्लक कारणावरून तणाव निर्माण करणाऱ्या घटना धूमसू लागल्या आहेत. त्याचे निमित्त करत बाजारपेठा बंदचे आवाहन केले जात आहे. विविध राजकीय, धार्मिक नेत्यांचे दौरे वातावरण तापवू लागले आहेत. शहरातील मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून पद्धतशीरपणे सुरू असल्याचे दिसत आहे. वातावरण बिघडायला केवळ जाती-धर्माच्या मिरवणुका, उत्सवच हवेत, असे काही राहिले नाही. एखाद्याने त्याच्या व्यक्तिगत मोबाईलच्या व्हॉट्सअ‍ॅपचे स्टेटस् काय ठेवले, दोन वेगवेगळ्या धर्मातील व्यक्तींच्या व्यक्तिगत भांडणातूनही जाती-धर्मांच्या नावाने ठिणग्या उडल्या जाऊ लागल्या आहेत.
कोणत्याही क्षणी भडका होऊ शकतो असे वातावरण निर्माण केले जात आहे. यात कळीचा मुद्दा ठरला आहे तो शहराच्या बाजारपेठेतील अतिक्रमणांचा. ही अतिक्रमणे हटवण्याच्या मागणीला धार्मिक रंग देत तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. प्रशासनाचे दुर्लक्ष-उदासीनता-दिरंगाई या वातावरणात खतपाणी घालत आहे.
महापालिकेची निवडणूक आता सर्वच पक्षीयांच्या दृष्टीक्षेपात आल्याचा हा परिणाम असावा. केवळ महापालिकाच नाही तर त्यानंतर होणाऱ्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांची तयारीही उमेदवारांनी सुरू केली आहे. त्याचाही परिणाम वारंवार निर्माण केल्या जाणाऱ्या भडक्यांवर होताना दिसतो आहे. या गदारोळात शहराचे मूलभूत प्रश्न बाजूला पडले आहेत. त्याबद्दल कोणीच चर्चा करेनासे झाले आहेत.
शहरातील रस्ते धड नाहीत आणि एमआयडीसीची वाढही खुंटलेली आहे. मुळा धरणात मुबलक पाणीसाठा असूनही शहराला दोनदोन-चारचार दिवस पाण्याविना काढावे लागत आहेत. याबद्दल पराकोटीची सहनशीलता दाखवणाऱ्या नगरकर तरुणांची माथी मात्र लव्ह जिहाद, धर्मांतर, बाजारपेठेतील अतिक्रमणे यावरून मात्र भडकवली गेली आहेत. शाळा-महाविद्यालयांपर्यंत याचे लोण पसरले आहे. मोर्चाला प्रतिमोर्चाने प्रत्युत्तर दिले जात आहे.
बाजारपेठातील अतिक्रमणाचा प्रश्न अनेक वर्षांचा भिजत पडलेला आहे. तो सोडवण्यासाठी ना राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली जाते ना प्रशासकीय. सण-उत्सवाच्या काळात बाजारपेठेतून गर्दी दिसू लागली की अतिक्रमणांचा प्रश्न ऐरणीवर आणला जातो. इतरवेळी त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. बाजारपेठेतील हातगाडी विक्रेत्यांना पर्यायी जागा उपलब्ध करणे, फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी, बाजारपेठातून पोलिसांची नियमित गस्त असे अनेक मार्ग प्रशासनाच्या हातात आहेत. मात्र प्रश्न सोडवण्याचे कौशल्य दाखवले जात नाही. त्यातून अतिक्रमणाचा प्रश्न वर्षानुवर्षे भिजत पडला आहे, गंभीर बनला आहे. प्रश्न ऐरणीवर आणला की तेवढ्यापुरती वरवरची मोहीम राबवली जाते. महापालिकेचे अतिक्रमणविरोधी पथक पुढे गेले की मागे पुन्हा अतिक्रमणे होतात.
वेगवेगळे पक्ष-संघटना या वादात आपल्या राजकीय पोळ्या भाजून घेऊ लागले आहेत. मतांच्या राजकारणातून त्यांना मर्यादा जाणवू लागल्या की सकल हिंदू समाज-सकल मुस्लिम समाज असे पर्याय उभे केले जात आहेत. नागरी समस्या सोडवण्यासाठी असे पर्याय उभे रहात नाहीत. केवळ धार्मिक सण-उत्सवाच्या उन्मादावेळी असे पर्याय पुढे आणले जात असल्याचा अनुभव नगरकरांना मिळतो आहे. छोट्याछोट्या वाटणाऱ्या गोष्टींचे भांडवल करून मतांच्या ध्रुवीकरणाचे प्रयोग राबवले जात आहेत.