केंद्र सरकारने नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून तीन लाख टन कांदा खरेदी केला आहे
अलीकडेच कांदा दरात काहिशी सुधारणा होऊ लागली असताना केंद्र सरकारने आपल्याकडील राखीव साठा (बफर स्टॉक) बाजारात आणून शेतकऱ्यांच्या कांद्याचे भाव पाडण्याचे प्रयत्न सुरू केले असून सरकारचे हे धोरण शेतकरी विरोधी असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने केला आहे. सरकारने देशातील ग्राहकांना हा कांदा रेशनिंगद्वारे वितरित करावा. त्यांनी तो बाजारात आणल्यास राज्यात सर्वत्र रास्तारोको आंदोलन केले जाईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.
आठवडाभरात कांदा दरात ६०० ते ७०० रुपयांनी वाढ झाली. केंद्र सरकारने नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून तीन लाख टन कांदा खरेदी केला आहे. टोमॅटोपाठोपाठ कांद्याचे दर वाढू लागल्याने सरकारने उन्हाळ कांद्याचा आपला साठा बाजारात आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. हा साठा बाजारात आल्यास दर घसरतील अशी उत्पादकांना धास्ती आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारच्या कार्यशैलीवर कांदा उत्पादक संघटनेने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अनेक महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचा कांदा बाजार समितीमध्ये मातीमोल दराने विक्री झाला. त्यावेळी केंद्र सरकारकडून उत्पादकांना कवडीचीही मदत झाली नसल्याकडे संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी लक्ष वेधले.
मार्च, एप्रिल महिन्यांमध्ये अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने अनेक शेतकऱ्यांचा कांदा खराब झाला. यातून शिल्लक कांद्याची त्यांनी चाळीत साठवणूक केली होती. या साठवणूक केलेल्या कांद्यातील बराचसा माल खराब झाला आहे. त्यातून उरलेला चांगला कांदा शेतकरी आता बाजार समित्यांमध्ये विक्री करण्यासाठी घेऊन येत आहेत. दहा-बारा दिवसांपासून कांद्याच्या दरामध्ये किंचित सुधारणा होण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे मागील काही महिन्यांमध्ये झालेले नुकसान भरून निघण्याची संधी निर्माण झाली. परंतु, केंद्र सरकारने राखीव साठा बाजारात उतरविण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाल्याचे दिघोळे यांनी नमूद केले. केंद्र सरकारचे धोरण ग्राहकधार्जिणे आहे. शेतकऱ्यांचा कांदा जेव्हा कवडीमोल दराने विकला जातो, तेव्हा सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची मदत त्यांना होत नाही. परंतु, कांदा दरात थोडी सुधारणा होताच केंद्र सरकारकडून दर पाडण्यासाठी विविध प्रकारे उपाययोजना केल्या जातात, असा आरोप त्यांनी केला. केंद्र सरकारचे हे धोरण शेतकरी विरोधी असून कांदा उत्पादकांना प्रचंड आर्थिक नुकसान करणारे आहे. नाफेड आणि एनसीसीएफ या दोन संस्थेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात केंद्र सरकारने जो काही कांदा खरेदी केला आहे, तो कांदा आता स्थानिक बाजार समित्यांमध्ये व देशातील बाजार पेठांमध्ये आणल्यास महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून राज्यभर रास्तारोको आंदोलन केले जाईल. याची सरकारने नोंद घ्यावी, असा इशारा दिघोळे यांनी दिला आहे.