धार्मिक तीर्थक्षेत्र, सुवर्ण त्रिकोणातील एक कोन, मुंबईची परसबाग, वाइनची राजधानी, धरणांचा जिल्हा अशी अनेकानेक बिरुदे मिरवणाऱ्या नाशिककडे सर्वंकष प्रगतीची क्षमता असलेला जिल्हा म्हणून नेहमीच पाहिले जाते.
अनिकेत साठे
धार्मिक तीर्थक्षेत्र, सुवर्ण त्रिकोणातील एक कोन, मुंबईची परसबाग, वाइनची राजधानी, धरणांचा जिल्हा अशी अनेकानेक बिरुदे मिरवणाऱ्या नाशिककडे सर्वंकष प्रगतीची क्षमता असलेला जिल्हा म्हणून नेहमीच पाहिले जाते. सेवा, कृषी आणि उद्योग या क्षेत्रांवर जिल्ह्याचे अर्थचक्र फिरत असले तरी, पर्यटन आणि शिक्षण या क्षेत्रांतही जिल्ह्याला मोठी मजल मारणे शक्य आहे. मात्र, पायाभूत सुविधांच्या उभारणीतील असमतोल जिल्ह्याच्या विकासात अवरोध ठरत आहे.
नाशिक जिल्हा गोदावरी, तापी आणि दमणगंगा या नद्यांच्या खोऱ्यात विभागलेला आहे. गोदावरी, गिरणासह अनेक नद्या येथे उगम पावतात. विविध नद्यांमुळे खोऱ्यातील प्रदेश सुपीक आहे. सिंचनासाठी मोठय़ा प्रमाणात प्रकल्पांची उभारणी झाली. पाण्याने नाशिकला खऱ्या अर्थाने समृद्ध केले. पण काही भाग त्यास अपवाद आहे. त्यामुळेच धरणांचा जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भागात उन्हाळय़ात शेकडो गावांना टँकरने पाणी देण्याची वेळ येते. भौगोलिक क्षेत्रफळाचा विचार करता राज्यात नाशिक तृतीय तर, लोकसंख्येच्या दृष्टीने चौथ्या क्रमांकावर आहे. जिल्ह्याची ६१ लाख सात हजार एवढी लोकसंख्या आहे. ५८ टक्के नागरिक ग्रामीण भागात तर, उर्वरित ४२ टक्के शहरात राहतात. शेतीसमोरील अडचणी, रोजगाराच्या अभावाने ग्रामीणमधून शहरात येण्याचा कल वाढत आहे.
जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेत व्यापार, वाहतूक, व्यवसाय व सामुदायिक सेवा (तृतीयक) क्षेत्राचे महत्त्वाचे योगदान आहे. निम्म्याहून अधिकचा वाटा त्यातून येतो. मागील दशकभरात या क्षेत्राचा आलेख उंचावला. त्या खालोखाल उत्पादन, बांधकाम आणि नंतर कृषी, कृषिसंलग्न क्षेत्राचा समावेश होतो. जिल्ह्याच्या दरडोई उत्पन्नात ३.७२ टक्के वाढ नोंदली गेली आहे. मानव विकास निर्देशांकांत २००१ ते २०११ या दशकात ०.६९२ वरून ०.७४६ पर्यंत सुधारणा झाली. याच काळात साक्षरतेचे प्रमाण ७४.४ वरून ८१ टक्क्यांपर्यंत उंचावले.
आरोग्य सुविधांची स्थिती
जिल्ह्यात आरोग्य विभाग आणि महानगरपालिकांची ४४ तर दोन विशेष रुग्णालये आहेत. याव्यतिरिक्त चार दवाखाने, १५८ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ५८८ उपकेंद्रे आहेत. या व्यवस्थेत ३४०३ खाटा असून डॉक्टर आणि वैद्यांची संख्या ९५२ आहे. सामाजिक विकासात पायाभूत सुविधा महत्त्वाच्या ठरतात. त्या उभारणीत जिल्ह्याची कामगिरी कमकुवत आहे. आरोग्य सुविधा, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे या भागातील महिलांना बाळंतपणासाठी शेजारील गुजरातमध्ये जावे लागते.
९५४ नागरिकांमागे एक पोलीस
कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या पोलीस दलात साधारणत: ९५४ नागरिकांमागे एक पोलीस असे प्रमाण आहे. नाशिक शहर पोलीस आयुक्तालयात १३ पोलीस ठाणी असून एकूण ३१५६ अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. नाशिक ग्रामीण दलाच्या कार्यक्षेत्रात ४० ठाणी, ३७ दूरक्षेत्र केंद्रे असून त्या अंतर्गत २९ चौक्या आहेत. या ठिकाणी एकूण ३४४२ अधिकारी तसेच कर्मचारी इतके मनुष्यबळ आहे. काही ठाण्यांचे विभाजन करून नवीन पोलीस ठाणे निर्मितीचा विचार होत आहे.
विकास कामांच्या मांडणीत फरक
दर बारा वर्षांनी गोदावरीच्या काठावर सिंहस्थ कुंभमेळा भरतो. पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी हजारो कोटींचा अतिरिक्त निधी मिळतो. तथापि, विकास कामांची मांडणी विशिष्ट भागांपुरतीच मर्यादित राहते. तसाच असमतोल कृषी, पर्यटन व अन्य क्षेत्रातही दिसतो. मुसळधार पाऊस कोसळणाऱ्या भागातून आदिवासींना दरवर्षी रोजगारासाठी स्थलांतर करावे लागते. सीमेलगतच्या भागाकडे इतके दुर्लक्ष झाले की, मध्यंतरी अनेक गावांनी गुजरातमध्ये सामावून घेण्याची मागणी केली होती.
औद्योगिक विकास खुंटण्याची कारणे
मऔविमच्या औद्योगिक वसाहतीत ४२०६ तर सहकारी औद्योगिक क्षेत्रात ८६९ उद्योग आहेत. २०२१ अखेर नोंदणीकृत कारखान्यांची संख्या १८०३ होती. त्यातील १३७० कारखाने कार्यरत होते. काही बंद पडले. जिल्ह्यात ६७ हजार ६१९ सुक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रमांची संख्या असून त्यात साडेसात हजार कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. त्यातून १०.५९ लाख रोजगार निर्मिती झाली. राजकीय इच्छाशक्तीअभावी गेल्या काही वर्षांत मोठी गुंतवणूक आलेली नाही. बॉश, मिहद्रा, इप्कॉस, एबीबी, जिंदाल (सिन्नर व इगतपुरी), थायसन, सॅमसोनाइट आदी प्रकल्पांच्या विस्तार योजनांनी उद्योग क्षेत्राला काहीसे तारले आहे. या काळात लहान व मध्यम उद्योगांची संख्या कमालीची वाढली. नाशिकमध्ये मोठा उद्योग येण्याची आवश्यकता आहे. शासनाने वाहन व विद्युतशी संबंधित समूह (क्लस्टर) तयार केल्यास विकासाला चालना मिळेल, असे उद्योजकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या निमा संघटनेचे अध्यक्ष धनंजय बेळे यांचे म्हणणे आहे.
अन्न प्रक्रिया उद्योगांची कमतरता
द्राक्ष, कांदा, डाळिंब, भात आणि भाजीपाला उत्पादनात आघाडीवर असणारा जिल्हा कृषिमाल निर्यातीतून देशाला मोठय़ा प्रमाणात परकीय चलन मिळवून देतो. जिल्ह्यात खरीपाचे सहा लाख ५२ हजार ५५० आणि सव्वा लाखहून अधिक रब्बीचे असे एकूण आठ लाख ८० हजार २५८ हेक्टर क्षेत्र आहे. विपुल उत्पादनामुळे अनेकदा शेतकरी अडचणीत सापडतो. १० वर्षांपूर्वी द्राक्षांचे साडेतीन हजार कंटेनर निर्यात होत असत. आज ही संख्या १० हजारांवर पोहोचली आहे. कांद्याची निर्यातही वाढत आहे. मात्र, निसर्गाची आव्हाने उभी ठाकत असल्याने शेतीत तसेच कृषीमालाच्या प्रक्रियेतही बदल करावे लागतील. सह्याद्री फार्मर्स कंपनीचे प्रमुख विलास शिंदे यांच्या मते, अन्नप्रक्रिया उद्योग क्षेत्रात आवश्यक तेवढी गुंतवणूक झालेली नाही. वाइन निर्मितीसाठी उद्योजकांनी मोठी गुंतवणूक केली होती. खरे तर वाइनच्या विपणनासाठी त्यापेक्षा चारपट जास्त गुंतवणूक अपेक्षित होती. ती न झाल्यामुळे काही वाइन उद्योग अडचणीत सापडले, याकडे त्यांनी बोट दाखवले.