तालुक्यातील राजूर बहुला येथील जमीन उत्खनन प्रकरणात पाचपट दंड आकारणीच्या फेरचौकशीवेळी १५ लाखांची लाच स्वीकारताना पकडला गेलेला नाशिकचा तहसीलदार नरेशकुमार बहिरम याच्या पोलीस कोठडीत न्यायालयाने दोन दिवसांची वाढ केली.
नाशिक : तालुक्यातील राजूर बहुला येथील जमीन उत्खनन प्रकरणात पाचपट दंड आकारणीच्या फेरचौकशीवेळी १५ लाखांची लाच स्वीकारताना पकडला गेलेला नाशिकचा तहसीलदार नरेशकुमार बहिरम याच्या पोलीस कोठडीत न्यायालयाने दोन दिवसांची वाढ केली. दुसरीकडे जिल्हा प्रशासनाने बहिरमच्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी नितीन मुंडावरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली आहे. तसेच बहिरमच्या निलंबनाचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आला आहे. लाचखोरीत महसूल विभाग आघाडीवर असल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधकच्या सापळे कारवाईतून स्पष्ट झालेले आहे. आजवर अशी समिती स्थापण्याचा विचार प्रशासनाने केला नव्हता. यावेळी तो विचार प्रथमच होत आहे. या निर्णयामुळे एकाच वेळी दोन यंत्रणा समांतर तपास, चौकशी करताना दिसतील.
राजूर बहुला येथील जमिनीत मुरुम उत्खननाबाबत मूल्य नियमानुसार पाचपट दंड, स्वामित्व धन जागा भाडे मिळून एकूण १,२५,०६,२२० रुपये दंड आकारणी जमीन मालकास करण्यासंदर्भात नाशिक तहसीलदार कार्यालयाकडील आदेश आले होते. याच प्रकरणात फेर चौकशीवेळी तहसीलदार नरेशकुमार बहिरम (४४, मेरिडियन गोल्ड, कर्मयोगी नगर, नाशिक) याने तक्रारदाराकडे १५ लाख रुपयांची लाच मागितली होती. राहत्या घराच्या इमारतीच्या वाहनतळात ही रक्कम स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्याला पकडले होते. पोलीस कोठडीची मुदत संपुष्टात आल्यामुळे त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आले.
बहिरमच्या बेहिशेबी मालमत्तेची छाननी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे पोलीस कोठडीत वाढ करण्याची मागणी सरकारी पक्षातर्फे करण्यात आली. न्यायालयाने ही मागणी मान्य करत पोलीस कोठडीची मुदत १० ऑगस्टपर्यंत वाढविली. प्रारंभीच्या तपासात बहिरमच्या घरातून सुमारे पाच लाखाची रोकड, ४० तोळे सोने व १५ तोळे सोने, धुळ्यात भूखंडाची कागदपत्रे मिळाली होती. बँक खात्यातील पैसे व मुदत ठेवींची स्पष्टता अद्याप झालेली नसल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
बहिरमच्या लाचखोरीने महसूल विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहे. बहिरम विरोधात अनेक तक्रारी असल्याचे सांगितले जाते. याची दखल घेत बहिरमने आतापर्यंत ज्या ठिकाणी काम केले, तेथील कारभार व तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. याबाबतची माहिती जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना दिली. बहिरमकडे कोणत्या फाईल पडून आहेत, का पडून होत्या, त्यांचे काय झाले, याची चौकशी समिती करणार आहे. बहिरमला निलंबित करण्याचा प्रस्तावही शासनाला पाठविण्यात आला आहे. जिल्हा प्रशासनाने लाचखोर तहसीलदाराच्या कारभाराची चौकशी वेगळ्या समितीमार्फत सुरू केली आहे. लाचखोरीच्या प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून तपास प्रगतीपथावर आहे.
लाचखोरांमुळे विभागाची बदनामी
महसूल सप्ताह सुरू असताना या विभागातील अधिकारी १५ लाखांची लाच स्वीकारताना पकडला गेला. या संदर्भात महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अशा लाचखोरांमुळे विभागाची बदनामी होत असल्याचे नमूद केले. सर्व स्तरावर एक मोहीम हाती घ्यावी लागेल. या अनुषंगाने पोर्टल सुरू करण्याचा विचार आहे. लाचखोर अधिकाऱ्यांना बिनमहत्वाचे विभाग द्यायला हवेत. लाचखोर निलंबित होतील, कुणाला सोडले जाणार नाही. लाचखोरांना कठोर शासन केले जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी राज्यात एक निश्चित धोरण आणावे लागेल आणि ती काळाची गरज असल्याचे ते म्हणाले.