नाशिक: संकेतस्थळातील तांत्रिक अडचणींमुळे पालकांना माहिती मिळण्यास अडथळा; आरटीई प्रवेश प्रक्रिया

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येता यावे, यासाठी सर्वांना शिक्षण हक्क कायद्यातंर्गत संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येता यावे, यासाठी सर्वांना शिक्षण हक्क कायद्यातंर्गत संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत प्रवेश प्रक्रियेस सुरूवात झाली असतांना जिल्ह्यात किती प्रवेश झाले, याची माहिती संकेतस्थळाच्या तांत्रिक अडचणींमुळे मिळण्यात अडथळा येत आहे. संकेतस्थळावर निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती, प्रवेश प्रक्रिया याची माहिती मिळत नसल्याने पालकांमध्ये संभ्रम वाढत आहे.

हे वाचले का?  फुले दाम्पत्याच्या स्मारकातील शिलालेखात त्रुटी, ओळींमधून ‘शुद्र’ गायब

बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार या अंतर्गत २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया संपूर्ण राज्यात आभासी पध्दतीने राबविण्यात येते. यंदा या प्रक्रियेत नाशिक जिल्ह्यातील ४०१ शाळा सहभागी झाल्या असून चार हजार ८५४ जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. राज्य स्तरावर पाच एप्रिल रोजी आभासी पध्दतीने पुणे येथे सोडत काढण्यात आली. सोडतीत निवड झालेल्या बालकांच्या पालकांनी १३ ते २५ एप्रिल या कालावधीत पंचायत समिती, महानगरपालिका स्तरावरील पडताळणी समितीकडे कागदपत्रे तपासून आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करावा, अशी सूचना शिक्षण संचालकांनी केली आहे.

हे वाचले का?  Video: कसारा घाटात ब्रेक निकामी झालेल्या ट्रेलरची पाच मोटारींना धडक, १४ जण जखमी

सद्यस्थितीत सोडत जाहीर झाल्यापासून संकेतस्थळावर अतिरिक्त भार येत असल्याने पालकांना तांत्रिक अडचणी येत आहेत. नियोजित कालावधीत सात, आठ एप्रिलनंतर रविवारची सुट्टी होती, १४ एप्रिल रोजी डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीची सुट्टी होती. त्यामुळे या दिवशी सरकारी कार्यालयात कागदपत्रांची तपासणी होऊ शकली नाही. २२ एप्रिल रोजी चौथा शनिवार असल्याने सुट्टी असल्याने त्या दिवशीही हे काम होणार नाही. त्यामुळे उर्वरित दिवसांमध्ये कागदपत्र तपासणीचे दिव्य पार करत त्रुटी दूर करण्याचे आव्हान पालकांसमोर आहे. दुसरीकडे संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध होत नसल्याने पालकांच्या अडचणीत दिवसागणिक वाढ होत आहे.

हे वाचले का?  नाशिक फाटा-खेड महामार्गासाठी ८ हजार कोटी; केंद्राकडून महत्त्वाकांक्षी ८ प्रकल्पांना मंजुरी