महायुतीत टोकाच्या संघर्षानंतर मिळवलेली नाशिक लोकसभेची जागा धोक्यात असल्याने अवघ्या पाच दिवसांत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पुन्हा एकदा नाशिक गाठावे लागले.
लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नाशिक : महायुतीत टोकाच्या संघर्षानंतर मिळवलेली नाशिक लोकसभेची जागा धोक्यात असल्याने अवघ्या पाच दिवसांत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पुन्हा एकदा नाशिक गाठावे लागले. या मतदार संघात शिवसेना ठाकरे गट आणि शिंदे गटात अटीतटीची लढत होत आहे. मित्रपक्षांकडून अपेक्षित सहकार्य मिळेल की नाही, याबद्दल शिंदे गटात साशंकता आहे. या एकंदर स्थितीत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी प्रचाराची धुरा हाती घेत रविवारी शहरातील विविध संस्था, संघटनांच्या प्रमुखांशी संवाद साधत त्यांना आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला.
मुख्यमंत्री शिंदे हे बुधवारी शिवसैनिकांच्या मेळाव्यासाठी शहरात आले होते. मेळाव्यानंतर महायुतीतील लोकप्रतिनिधीची त्यांनी बैठक घेतली होती. त्यावेळी राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे नेते छगन भुजबळ व आमदार माणिक कोकाटे अनुपस्थित होते. आरोप-प्रत्यारोपांनी महायुतीतील मतभेद चव्हाट्यावर येत असल्याने नाशिकच्या जागेला कुठलाही दगाफटका होऊ नये म्हणून खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घातले. रविवारी त्यांनी मनोहर गार्डन येथे क्रेडाई, नरेडको, महाराष्ट्र चेंबर, आयएमए, सावाना, वाहतूकदार आदी संस्थांच्या प्रमुखांकडून स्थानिक प्रश्न, समस्या जाणून घेतल्या. नंतर उद्योजकांशी स्वतंत्रपणे संवाद साधला. यावेळी उद्योगमंत्री उदय सामंतही उपस्थित होते. उपस्थितांनी वळण रस्ताची गरज, सिंहस्थ कुंभमेळा नियोजन, इमारतींच्या पुनर्विकासात अतिरिक्त चटईक्षेत्र, वाढीव घरपट्टीचा शिक्षण संस्थांवर पडणारा भार, पूररेषा, द्राक्षशेती व महिला बचत गटांशी संबंधित प्रश्न मांडले. साधुग्रामसाठी ५०० एकर जागेचे आरक्षण, तालुका क्रीडा संकुलात क्रिकेटचा समावेश, शासकीय क्रीडा संकुल क्रीडा संस्थांच्या ताब्यात देणे आदी अनेक विषय मांडले गेले.
सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी निवडणूक काळात जाहीर सभा, प्रचार फेरी या तुलनेत संवाद बैठका अधिक प्रभावी ठरत असल्याचे नमूद केले. दोन वर्षात महायुती सरकारचे कामकाज आणि महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळातील स्थिती याची तुलनात्मक दाखल्यांनी मांडणी करीत त्यांनी नामोल्लेख न करता माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना टोले हाणले. क्रेडाई नाशिक मेट्रोने सामाईक बांधकाम नियंत्रण नियमावलीत ठाण्याच्या धर्तीवर नाशिकमध्येही जुन्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीला ५० टक्के प्रोत्साहनपर चटईक्षेत्र देण्याची केलेली मागणी मान्य केली जाईल. ठाण्याप्रमाणे नाशिकमध्ये अंतर ठेवणार नसल्याचे शिंदे यांनी सूचित केले. गोदावरीसह उपनद्यांच्या पूररेषेचे फेर सर्वेक्षण करण्याचे मान्य केले. वाढीव घरपट्टीचा भार कमी करण्यासाठी सरकारने निर्णय घेतला आहे.
आचारसंहिता संपल्यानंतर त्याची अमलबजावणी होईल. खासगी शैक्षणिक संस्थांवरील घरपट्टीचा भार व अन्य समस्या सोडविण्याकडे लक्ष दिले जाईल. ब्रिटीशकाळात स्थापन झालेल्या सार्वजनिक वाचनालय नाशिक सारख्या राज्यातील संस्थांचे वर्गीकरण करून त्यांना निधी देण्याची शासनाची तयारी आहे. समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर, राज्यात पाच हजार किलोमीटरच्या प्रवेश नियंत्रित मार्गिकेच्या जाळ्यांचे (ॲक्सेस कंट्रोल ग्रीड) नियोजन प्रगतीपथावर आहे. जेणेकरून राज्यातील एका भागातून दुसऱ्या भागात सात ते आठ तासांत पोहोचता येईल. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात रेल्वे प्रकल्पासाठी सरकार ५० टक्के हिस्सा देण्यास तयार नव्हते. महायुतीची सत्ता आल्यानंतर निम्मा वाटा देण्याचा निर्णय आम्ही घेतल्याने रखडलेल्या रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला. राज्यातील महायुतीचे सरकार हे उद्योगस्नेही सरकार आहे. हजारो लोकांच्या हाताला काम देणाऱ्या उद्योजकांना सहजपणे उद्योग करता यावा, अशी आमची भूमिका आहे. नाशिक जिल्हा हा उद्योग नगरी म्हणून ओळखला जातो. या जिल्ह्यात १६ हजार छोटे आणि मोठे उद्योग आहेत. उद्योजकांचे प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.