शहरातील सिडकोचे प्रशासकीय कार्यालय बंद करण्यावरून सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेतील (शिंदे गट) यांच्यातील मतभिन्नता उघड झाली आहे.
नाशिक : शहरातील सिडकोचे प्रशासकीय कार्यालय बंद करण्यावरून सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेतील (शिंदे गट) यांच्यातील मतभिन्नता उघड झाली आहे. हे कार्यालय बंद झाल्यास नागरिकांची गैरसोय होईल. त्यामुळे कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय मागे घेऊन ते सुरू ठेवण्याची आग्रही भूमिका शिवसेनेने (शिंदे गट) घेतली आहे. दुसरीकडे भाजपकडून दैनंदिन कामात नागरिकांना अडचण निर्माण होणार नाही, अशी व्यवस्था होईपर्यंत हे कार्यालय बंद होणार नसल्याचा दावा केला जात आहे. सिडकोची मिळकत संपूर्ण मालकीची संपत्ती (फ्री होल्ड) जाहीर केल्यास आणि नागरिकांना मालमत्ता पत्रक (प्रॉपर्टी कार्ड) दिल्यास, हा प्रश्न निकाली निघेल.
सरतेशेवटी सिडको कार्यालय बंद करणे हे नागरिकांच्या हिताचे असल्याचा मुद्दा मांडला जात आहे. नगरविकास विभागाच्या अंतर्गत येणारे नाशिकचे सिडकोचे कार्यालय बंद करण्याच्या निर्णयाचे राजकीय वर्तुळात पडसाद उमटत आहेत. सिडकोतील सेवा-सुविधा, पायाभूत सेवा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ते महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आले. आता स्थानिक पातळीवर कार्यालयाची गरज राहिली नसल्याची नगरविकास विभागाची धारणा आहे. त्यामुळे हे कार्यालय त्वरित बंद करून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची इतरत्र रिक्त पदांवर तातडीने पदस्थापना करण्याचे निर्देश दिले गेले. या निर्णयाने प्रकट झालेल्या नाराजीची झळ आपणास बसू नये, म्हणून सत्ताधारी दोन्ही पक्ष दक्षता घेत आहेत. पण त्यात एकवाक्यता नाही. कार्यालय बंद करण्यास शिवसेनेने (शिंदे गट) विरोध दर्शविला. सिडकोशी संबंधित विविध परवानग्यांसाठी नागरिकांना कार्यालयात जावे लागते. त्यामुळे हे कार्यालय सुरू ठेवण्यासाठी आम्ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे पाठपुरावा करीत आहोत. खा. हेमंत गोडसे यांनीही या विषयात लक्ष घातल्याचे शिवसेना (शिंदे गट) महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे यांनी म्हटले आहे. कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली.
कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय घेणारे नगरविकास खाते मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे आहे. सिडको वसाहतीचा नाशिक पश्चिम विधानसभा मतदारसंघात समावेश होतो. त्याचे प्रतिनिधित्व भाजपच्या आमदार सीमा हिरे करतात. पाच वर्षांपूर्वी असाच निर्णय झाला होता. तेव्हा पाठपुरावा करून हे कार्यालय बंद होऊ दिले नव्हते. दरम्यानच्या काळात भूमी अभिलेख कार्यालयाने सिडकोशी संपर्क साधून नागरिकांना त्यांच्या मिळकतींचे मालमत्ता पत्रक (प्रॉपर्टी कार्ड) देणे गरजेचे होते. मनुष्यबळाअभावी ते झाले नाही. शासनाच्या नव्या निर्णयानंतर आमदार हिरे यांनी नगरविकास विभाग आणि मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव भूषण गगरानी यांच्याशी चर्चा केली. सिडकोची मिळकत फ्री होल्ड करण्याचा विषय अंतिम टप्प्यात आहे. मिळकतीचे मालमत्ता पत्रक देण्याची गरज मांडली. नागरिकांना दैनंदिन कामात अडचण निर्माण होणार नाही, अशी व्यवस्था होईपर्यंत सिडको कार्यालय बंद होणार नसल्याची काळजी घेतली जाईल. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जाण्याची गरज नाही, असे त्यांनी सांगितले. सिडकोचे कार्यालय बंद झाल्याशिवाय नागरिकांचा त्रास कमी होणार नाही, याची शासनाला जाणीव आहे. त्यासाठीच हे कार्यालय बंद करणे हे नागरिकांच्या हिताचे असून हस्तांतरण शुल्क, सिडकोचे इतर खर्च बंद होईल, याकडे आमदार हिरे यांनी लक्ष वेधले.
राजकीय महत्त्व काय?
सिडकोने सहा गृहनिर्माण योजनेंतर्गत २५ हजार सदनिका बांधल्या. वेगवेगळय़ा प्रयोजनार्थ पाच हजार भूखंड आणि दीड हजार टपरी भूखंडही वितरित केलेले आहेत. याचा विचार करता सिडकोत सुमारे ५० हजार मिळकती आहेत. सिडकोवासीयांची संख्या दीड ते दोन लाखांच्या घरात आहे. त्यामुळे राजकीयदृष्टय़ा या भागास वेगळे महत्त्व आहे. महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर अशा निर्णयाचा फटका बसेल म्हणून शिवसेना (शिंदे गट) हा निर्णय मागे घेण्यासाठी धडपड करीत आहे. भाजपने मिळकत फ्री होल्ड करणे आणि मालमत्ता पत्रक देऊन हे कार्यालय बंद करणे नागरिकांच्या हिताचे असल्याची भूमिका घेतली आहे.
अनिकेत साठे