राजकीय कारणांमुळेच करोनाचा प्रसार वेगाने होण्यास हातभार लावला जात आहे हे स्पष्टपणे दिसत आहे.
करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी राज्य शासनाने लादलेले कठोर निर्बंध हे अन्यायकारक असल्याचा साक्षात्कार झालेला भाजप व्यापारी, छोटे व्यावसायिक यांना पुढे करून आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरला आहे. राज्य शासनाविरूद्ध लढ्याचे हत्यार उपसत असताना आपण गर्दी करून करोनाच्या संसर्गाला आमंंत्रण देत आहोत, याचे भानही न ठेवता सांगलीचे सुधीर गाडगीळ व मिरजेचे सुरेश खाडे हे आमदारद्वयी मोर्चासाठी रस्त्यावर उतरले. सामान्य जनतेच्या आरोग्याच्या प्रश्नांबाबत विरोधकांची भूमिका पार पाडण्याऐवजी, राजकीय हेतूने आंदोलनाचा वापर केला जात असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
गेल्या महिन्यापासून करोनाबाधित रूग्णांची संख्या वाढत आहे. एकीकडे करोनाविरूद्धच्या लढ्यामध्ये लसीकरण महत्त्वाचे आहे. केंद्र शासनही यासाठी आग्रही असताना जिल्ह्याातील लसीकरण केंद्रांवर पुरेशी लस उपलब्ध नाही. लोकांमध्ये लसीकरणाबाबत जागृती झाली आहे. लोक लस घेण्यासाठी रांगा लावत असताना लसीची उपब्धता होत नाही. परंतु लसीच्या पुरवठ्यासाठी शासन दरबारी प्रयत्न करणे भाजपला आवश्यक वाटत नाही. दुसऱ्या बाजूला इंधन दरवाढ प्रचंड झाली असून. याचे परिणाम बाजारावर झालेले दिसून येत आहेत. बाजारात प्रचंड मंदी आली आहे. सध्या जगण्याइतपतच बाजारात धुगधुगी आहे. असे असताना याविरूद्ध भाजपला एखादे आंदोलन करावेसे वाटत नाही. मात्र गर्दी टाळण्यासाठी जमावबंदी असूनही कायदा मोडून आंदोलन हाती घेतले जाते, हे कशासाठी हे समजण्यासाठी कोण्या मोठ्या राजकीय तज्ज्ञाची गरज नाही.
बुधवारी सकाळी आमदार गाडगीळ यांच्याकडून निर्बंधाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र दुपारनंतर अचानक चक्रे फिरली आणि पक्षाच्या वरिष्ठांकडून आदेश येताच तात्काळ सायंकाळी व्यापारी वर्गाला आमंत्रित करण्यात आले आणि घाईगडबडीने मोर्चाचा निर्णय घेतला गेला. सकाळी मोर्चाही काढण्यात आला. या मोर्चामध्ये व्यापारी, छोटे व्यावसायिकही सहभागी झाले होते. मात्र, या मोर्चामागील राजकीय हेतू काय आहे हे त्यांना कळू न देता केवळ व्यवसाय सुरू राहावा यासाठीच हे आंदोलन असल्याचे सांगण्यात आले.
या कठोर निर्बंधातून जीवनावश्यक वस्तूंना वगळण्यात आले आहे. किराणामालाची दुकाने सुरू आहेत, केवळ हातगाडीवाले, भाजी विक्रेते यांना एकाच ठिकाणी थांबून व्यवसाय करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. रस्त्यावर भाजी बाजार भरविण्यास मनाई करण्यात आली आहे. खुल्या मैदानात सुरक्षित अंतर ठेवून व्यवसाय करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. याबाबत प्रबोधन करून लोकांची सोय, करोनाचे नियम पालन या बाबी नको आहेत, सवंग लोकप्रियता मिळविण्यासाठीच हा अट्टहास तर नाही ना, अशी शंका कोणी घेत असतील तर ते चुकीचे ठरू नये.
दोन दिवसांपूर्वी भाजपचा वर्धापन दिन साजरा करण्यात आला. यावेळी वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांच्या साक्षीने सरळ सरळ नियमांची पायमल्ली करीत गर्दी होती. प्रशासनही अशा आयोजकाविरूद्ध कारवाई करीत नाही. मात्र रस्त्यावर एकटादुकटा दुचाकीस्वार विना मुखपट्टीचा आढळला की आवर्जून दंडाची वसुली करते. कारवाईतला हा विरोधाभास जनता उघड्या डोळ्यांनी पाहात आहे. आज सत्ता हाती नसल्याने भाजप विरोधकाची भूमिका बजावत असली तरी आघाडीचा अजेंडाही वेगळा आहे असे नाही. जो तो सोयीस्कर भूमिका घेत आहे. पालकमंत्री आले की होणारी गर्दी हाही नियमभंगच आहे. राजकीय कारणांमुळेच करोनाचा प्रसार वेगाने होण्यास हातभार लावला जात आहे हे स्पष्टपणे दिसत आहे.
जिल्ह्याात करोनाबाधित रूग्णांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत आहे. रूग्णांना उपचारासाठी खाटा उपलब्ध कशा करता येतील, आरोग्य सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी काय उपाय योजना कराव्या लागतील. मागील करोना लाटेमध्ये ऑक्सिजन वेळेत उपलब्ध झाला नाही म्हणून काही रूग्णांना प्राण गमवावे लागले. खासगी इस्पितळामध्ये भरमसाठ बिल आकारणी केली जाते, रेमडेसीवर इंजेक्शन वेळेत आणि रास्त दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करता येऊ शकतो. मात्र याचे तात्काळ फळ मिळेलच याची खात्री देता येत नसल्याने आंदोलनाचा हमखास मार्ग पत्करला असावा.
सांगलीतील आयर्विनला समांतर पूल उभारण्यास आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्या प्रयत्नाने मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, या पुलासाठी निश्चिात करण्यात आलेली जागा ही सांगलीच्या बाजारपेठेला उद्ध्वस्त करणारी असल्याच्या कारणावरून एकीकडे गणपती पेठेतील व्यापारी संघटित करून आमदार गाडगीळ यांच्या व्होट बँकेला शह देण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादीकडून सुरू आहे. यामुळे व्होट बँकेचे डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठीच या आंदोलनाचा वापर होतो की काय, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.
‘‘मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करीत असताना साप्ताहिक टाळेबंदीला मान्यता देण्याचे सुतोवाच केले होते. मात्र निर्बंधाआडून एकप्रकारे व्यापारच उद्ध्वस्त करण्याचा डाव असल्याचे दिसत आहे. महापूर, करोना संकट यांमुळे व्यापार मोडीत निघाला असताना निर्बंधांचा फास जाचक आहे. सकारात्मक निर्णय झाला नाही तर शुक्रवारपासून दुकाने खुली केली जातील.’’