“जगभरातील नेते, राज्यकर्ते आणि आपलेही विश्वगुरू कितीही आर्थिक विकासाच्या बाता व बढाया मारत असले तरी गरिबी व दारिद्र्य हाच आजही जगापुढील सर्वात मोठा प्रश्न आहे”, असंही ठाकरे गटाने म्हटलंआहे.
जागतिक बँकेच्या अहवालावरून जगभरातील जवळपास ७० टक्के जनता दररोज फक्त १८० रुपयांवर गुजराण करते आहे. ही संख्या जगभरातील सर्व देशांमध्ये थोड्याफार प्रमाणात आढळते. दररोज १८० रुपयांवर गुजराण करणाऱ्या देशांच्या यादीत दक्षिण आशिया खंडातील सर्वाधिक देश असून त्यामध्ये भारताचे ७० टक्के नागरिकांचा समावेश आहे. जागतिक बँकेच्या या अहवालावरून ठाकरे गटाने दैनिक सामनातील अग्रलेखावरून टीका केली आहे. पाच ट्रिलिअनचं स्वप्न पाहणाऱ्या लोकांसाठी हे जळजळीत वास्तव असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
“आपला देश कसा संपन्न आहे, बलशाली आहे, विकासाच्या बाबतीत कशी घोडदौड करतो आहे, अशा गमजा जगभरातील राज्यकर्ते मारत असतात. जनतेसमोर वास्तविक आकडेवारी न मांडता दिशाभूल करणारी फसवी आकडेवारी ठेवून आपला राज्यकारभार कसा उत्तम चालला आहे, असे आभासी चित्र निर्माण केले जाते. त्यासाठी विविध युक्त्या व क्लृप्त्यांचा वापर केला जातो. आपल्या देशाचे राज्यकर्ते तर या जुमलेबाजीत चार पावले पुढेच आहेत. अर्थात इतर देशातील सरकारेही आपला ‘खरा चेहरा’ जनतेसमोर येऊ नये यासाठी विशेष परिश्रम घेत असतात. हे सगळे विस्ताराने सांगण्याचे कारण म्हणजे गोरगरीबांच्या परिस्थितीविषयी जागतिक बँकेने जाहीर केलेला ताजा अहवाल. जगभरातील ७० कोटी लोक दररोज १८० रुपयांपेक्षाही कमी खर्चात गुजराण करीत आहेत, असे जागतिक बँकेने आपल्या नव्या अहवालात नमूद केले आहे. सर्वात गरीब देशांसाठीच नव्हे तर विकसनशील व विकसित देशांसाठी आणि स्वतःला महासत्ता म्हणवून घेणाऱ्या सामर्थ्यशाली देशांसाठीही अत्यल्प उत्पन्नात जगणाऱ्या गरिबांचा हा आकडा शोचनीयच म्हणावा लागेल”, अशी टीका ठाकरे गटाने केली.
गरिबांच्या लोकसंख्येत हिंदुस्थानचा वाटा ७० टक्के
“दररोज १८० रुपये म्हणजे महिन्याला केवळ ५ हजार ४०० रुपये आणि वर्षाकाठी जेमतेम ६४ हजार ८०० एवढे कमी उत्पन्न असणाऱ्या लोकांची जगभरातील संख्या ७० कोटी असेल तर आपण आधुनिक युगात वा प्रगत कालखंडात वावरत आहोत, हे आपण कुठल्या तोंडाने सांगायचे? जागतिक बँकेच्या या अहवालात ‘विकास’ आणि ‘प्रगती’चा टेंभा मिरवणाऱ्या जगभरातील तमाम देशांचे पितळ उघडे पडले आहे. ‘गरिबीमुक्त जग’ हे जागतिक बँकेचे ध्येय आहे, असे जागतिक बँकेचे अध्यक्ष अजय बंगा यांनी म्हटले आहे. मात्र एकट्या जागतिक बँकेने असा संकल्प करून भागणार आहे काय? २०२३च्या बहुआयामी गरिबी निर्देशांक अहवालानुसार जगातील सर्वात गरीब लोकांपैकी एक तृतीयांश म्हणजे सुमारे ३८९ दशलक्ष लोक दक्षिण आशियामध्ये राहतात. पुन्हा गरीबांच्या या लोकसंख्येत एकट्या हिंदुस्थानचा वाटा सुमारे ७० टक्के आहे”, असंही ठाकरे गटाने अग्रलेखात नमूद केलं आहे.
बेरोजगारीच्या संख्येने उच्चांक प्रस्थापित केला
“एकीकडे ही अशी वाढती गोरगरिबी व अत्यंत जिकिरीचे जीवनमान आणि दुसरीकडे सरकारच्या बढाया! काय तर म्हणे आपण आता जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहोत! मूठभर श्रीमंत असलेले आणि सरकारकृपेने एक-दोन उद्योजक घराण्याची श्रीमंती जागतिक पातळीच्या शिखरावर पोहोचली म्हणजे सगळ्या देशवासीयांच्या घरांत सोन्याचा धूर निघू लागला, असे होत नाही. दरवर्षी दोन कोटी तरुणांना नोकऱ्या वा रोजगार देऊ, अशा भूलथापा देऊन विद्यमान सरकारने सत्ता मिळवली खरी, पण प्रत्यक्षात काहीच झाले नाही. उलट मोदी सरकारच्या काळात बेरोजगारीच्या संख्येने उच्चांकच प्रस्थापित केला”, असा हल्लाबोलही ठाकरे गटाने केला.
जागतिक नेत्यांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालणारा अहवाल
“जगभरातील नेते, राज्यकर्ते आणि आपलेही विश्वगुरू कितीही आर्थिक विकासाच्या बाता व बढाया मारत असले तरी गरिबी व दारिद्र्य हाच आजही जगापुढील सर्वात मोठा प्रश्न आहे. वरवर दाखवले जाणारे आभासी चित्र आणि वस्तुस्थिती यात जमीन-अस्मानचे अंतर असते. जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालाने जगभरातील गरीबांच्या अत्यल्प उत्पन्नावर जो प्रकाश टाकला आहे, तो जागतिक नेत्यांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालणारा आहे”, असं ठाकरे गटाने म्हटलं आहे.
वास्तवाचे चटके देणाऱ्या दिल्लीश्वरांना जाब विचारा
“गरिबीमुक्त जग’ हे जागतिक बँकेचे स्वप्न खरेच कधी पूर्ण होईल काय? आपल्या सरकारने इतके कोटी लोकसंख्येला दारिद्र्यरेषेच्या वर काढले, दरडोई उत्पन्न वाढवले याचे ढोल पंतप्रधान मोदी पिटत असतात. पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न दाखवीत असतात. मात्र आता जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालाने दररोज फक्त १८० रुपयांत गुजराण कराव्या लागणाऱ्या जनतेचे जळजळीत वास्तव समोर आणले आहे. पाच ट्रिलियनच्या स्वप्नाला पुन्हा फसायचे की १८० रुपयांच्या ‘वास्तवा’चे चटके देणाऱ्या दिल्लीश्वरांना जाब विचारायचा याचा निर्णय आता जनतेने घ्यायलाच हवा!”, अशीही टीका ठाकरे गटाने केली.