दुष्काळामुळे मेटाकुटीला आलेल्या शेतकऱ्यांना मंजूर पंतप्रधान पीक विमा योजनतून २५ टक्के अग्रीम रक्कम द्यावी यासाठी राज्यातील २४ जिल्ह्यांमध्ये ओरड सुरू असताना विमा कंपन्यांच्या मुजोरपणामुळे ८४९ कोटी २१ रुपयांची रक्कम वितरित करणे अद्यापि प्रलंबित आहे.
सुहास सरदेशमुख, लोकसत्ता
छत्रपती संभाजीनगर : दुष्काळामुळे मेटाकुटीला आलेल्या शेतकऱ्यांना मंजूर पंतप्रधान पीक विमा योजनतून २५ टक्के अग्रीम रक्कम द्यावी यासाठी राज्यातील २४ जिल्ह्यांमध्ये ओरड सुरू असताना विमा कंपन्यांच्या मुजोरपणामुळे ८४९ कोटी २१ रुपयांची रक्कम वितरित करणे अद्यापि प्रलंबित आहे. ओरड होऊनही विमा मिळत नसल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत.
राज्यात एक कोटी ६९ लाख ४७९० शेतकऱ्यांनी पीक विम्याची नोंदणी केली होती. शेतकऱ्यांना एक रुपयात विमा मिळत असल्याने १ कोटी १२ लाख ४२ हजार ५६४ हेक्टर क्षेत्रावरील क्षेत्र विमा संरक्षित आहे. राज्यातील दुष्काळामुळे अनेक महसूल मंडळांतील खरीप हंगाम पूर्णत: वाया गेला. त्यामुळे मंजूर पीक विम्याच्या २५ टक्के रक्कम अग्रीम स्वरूपात देण्यात यावी, ही मागणी जोर धरत आहे. राज्यातील २४ जिल्ह्यांसाठी दोन हजार ६६ कोटी २८ लाख रुपये विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना द्यावेत, असे अपेक्षित होते. त्यांपैकी आतापर्यंत केवळ १२१७ कोटी आठ लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. अग्रीम स्वरूपातील ही रक्कम दिवाळीपूर्वी मिळेल असे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी जाहीर केले होते. पण प्रत्यक्षात अनेक जिल्ह्यांमध्ये एक रुपयाचेही वाटप झालेले नाही.
छत्रपती संभाजीनगर, हिंगोली, नांदेड, वाशिम, बुलडाणा, नंदूरबार, सांगली या जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यांना एक रुपयाची रक्कमही अग्रीम स्वरूपात वितरित झालेली नाही. राज्यात नऊ सरकारी व खासगी विमा कंपन्यांकडून पीक विमा काढला जातो. ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीमार्फत नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, सोलापूर, सातारा, चंद्रपूर येथे विमा उतरविण्यात आला. या जिल्ह्यातील दुष्काळी महसूल मंडळासाठी ३९२ कोटी ७४ लाख रुपयांचा विमा मंजूर करण्यात आला. त्यातील १७५ कोटी रुपये शेतकऱ्यांपर्यंत पोचलेच नाहीत. भारतीय कृषी विमा कंपनी, एचडीएफसी इर्गो, युनिव्हर्सल सोम्पो, आयसीआयसीआय लोंबार्ड, चोलामंडलम, एसबीआय, युनायटेड इंडिया, रिलायन्स या कंपन्यांची कोट्यवधींची रक्कम अद्यापि शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलीच नाही. जिल्हाधिकारी स्तरावर रक्कम मंजूर झाल्यानंतरही ती न दिल्याने रोष वाढतो आहे. अग्रीम स्वरूपात रक्कम न देण्याच्या विमा कंपन्यांच्या मुजोरीपणावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही त्यांना नोटीस बजावल्या आहेत. मात्र, जेवढे नुकसान झाले आहे तेवढे ते नाहीच, असा दावा करत अपील करायचे आणि वेळकाढूपणा करायचा असे विमा कंपन्यांचे धोरण असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हा कृषी अधीक्षक पी. आर. देशमुख म्हणाले, ‘‘खरीप २०२२ मधील विमा आता मंजूर झाला आहे. मात्र, या वर्षी मध्य हंगाम नुकसानीबाबत अग्रीम स्वरूपात २० महसूल मंडळांत कापूस, मका, सोयाबीन या पिकांसाठी अग्रीम स्वरूपात द्यावयाची रक्कम चोलामंडलम कंपनीकडून आलेली नाही. आता रक्कम मान्य झाली असली, तरी तूर्त रक्कम मिळालेली नाही.’’ पंतप्रधान पीक विम्यातील या त्रुटी दूर करण्यासाठी विमा कंपन्यांकडून रक्कम वसूल करण्यासाठी महसुली कायदा लावावा, अशी मागणी या क्षेत्रात काम करणारे अभ्यासक व भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते राजन क्षीरसागर यांनी केली आहे. खरीप हंगाम हातचा गेल्यानंतर विमा मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी कमालीच्या आहेत. त्यामुळे योजनेची पुनर्रचना करण्याची गरज असल्याचे ते ‘लोकसत्ता’शी बोलताना म्हणाले.