१७ वर्षे वयाची मुलगी आणि २० वर्षीय तरुण मुलगा यांच्यात प्रेमसंबंध निर्माण झाले होते. तिच्याशी लग्न करण्याच्या बहाण्याने तरुणाने तिच्याशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केल्याचा आरोप अल्पवयीन मुलीने एफआयआरमध्ये नोंदवला आहे.
१७ वर्षे वयाच्या अल्पवयीन मुलीकडे परिपक्वता आणि बौद्धिक क्षमता असते, असे निरिक्षण नोंदवत पोक्सो अंतर्गत गुन्हा नोंदवलेल्या आरोपीला दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन दिला आहे. कोठडीत गुन्हेगारांच्या संगतीत राहून तरुण मुलाचं नुकसानच अधिक होईल, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसंच, संमतीने झालेल्या प्रेमसंबंधांना गुन्हेगारी स्वरुप देणे हा पोक्सोचा हेतु नाही, असंही निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
१८ वर्षांखालील मुलांचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करण्यासाठी ‘लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा (POCSO कायदा)’ आहे. संमतीने झालेल्या प्रेमसंबंधांना गुन्हेगारी स्वरूप देणे हा या कायद्याचा उद्देश नाही, असं न्यायमूर्तींनी नोंदवलं आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
१७ वर्षे वयाची मुलगी आणि २० वर्षीय तरुण मुलगा यांच्यात प्रेमसंबंध निर्माण झाले होते. तिच्याशी लग्न करण्याच्या बहाण्याने तरुणाने तिच्याशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केल्याचा आरोप अल्पवयीन मुलीने एफआयआरमध्ये नोंदवला आहे. अल्पवयीन मुलगी गर्भवती राहिल्यानंतर हे प्रकरण कोर्टापर्यंत गेले. अल्पवयीन मुलीला तरुणाविरोधात गुन्हा नोंदवायचा नव्हता. परंतु मुलगी गर्भवती राहिल्यानंतर तिच्या कुटुंबाच्या आग्रहावरून गुन्हा दाखल केला होता. कारण गर्भपात करण्याचा कालावधी उलटून गेल्यानंतर हे प्रकरण उजेडात आलं, असं कोर्टाने आदेशात म्हटलं आहे.
घटनेच्या वेळी मुलगी अल्पवयीन होती. परंतु, तिचे वय १७.५ वर्षे होते. या वयात मुलींमध्ये पुरेशी परिपक्वता आणि बौद्धिक क्षमता निर्माण झालेली असते. तर, तरुण २० वर्षीय होता, असंही कोर्टाने सांगितलं.
तरुण सध्या २३ वर्षांचा असून तो १५ ऑक्टोबर २०२१ पासून कोठडीत होता. त्यामुळे त्याला तुरुंगात ठेवल्याने कोणताही उपयुक्त हेतु साध्य होणार नाही. उलट तरुण मुलाला गुन्हेगारांच्या संगतीत ठेवल्याने त्याचे अधिक नुकसान होईल. त्यामुळे कोर्टाने २० हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे.
न्यायालयाने निरीक्षण केले की न्यायालयीन कोठडीचा उद्देश खटल्यादरम्यान आरोपीची उपस्थिती सुरक्षित करणे आहे, जे योग्य नियम आणि अटी घालून सुनिश्चित केले जाऊ शकते, म्हणून न्यायालायने जामीन मंजूर केला आहे. अल्पवयीन मुलीची आणि तिच्या आईची साक्ष आधीच नोंदवली गेली आहे. त्यामुळे साक्षीदारांवर प्रभाव पडण्याची कोणतीही भीती बाळगता येत नाही, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
कोर्टाने याचिकाकर्त्याला परवानगीशिवाय शहर सोडू नका आणि जेव्हा जेव्हा केस सुनावणीसाठी घेतली जाईल तेव्हा ट्रायल कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच त्याला त्याचा मोबाईल फोन कार्यरत स्थितीत ठेवण्यास सांगण्यात आले आहेत.