ब्रह्मगिरी कृती समितीच्या वतीने डोंगरफोडीविरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू करण्यात आलेले आंदोलन मंगळवारी स्थगित करण्यात आले.
नाशिक : वनविभागाचे फिरते पथक वेळोवेळी डोंगर परिसरातील अवैधपणे दगडफोड करणाऱ्या खाणींवर लक्ष ठेवणार, असे आश्वासन जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आल्याने ब्रह्मगिरी कृती समितीच्या वतीने डोंगरफोडीविरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू करण्यात आलेले आंदोलन मंगळवारी स्थगित करण्यात आले.
मंगळवारी वनविभागाच्या दक्षता विभागाचे अधिकारी विशाल माळी यांच्याबरोबर आलेल्या अधिकाऱ्यांनी समितीस उपवनसंरक्षक सिद्धेश सावर्डेकर यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र दिले. यामध्ये वनविभागाने सर्व मागण्या मान्य केल्या असून लवकरच खाणमालकांवर न्यायालयांमध्ये प्रकरण दाखल करण्याचे नमूद केले आहे. वनहद्दीलगतच्या डोंगरांच्या उत्खननामुळे वनक्षेत्रासही इजा पोहोचण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशा प्रकारचे पत्रही वनविभागाकडून संबंधित विभागास देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वनविभागाचे पथक अवैध खाणींवर लक्ष ठेवेल, असे आश्वासन देण्यात आले. वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. दुसरीकडे, अप्पर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आंदोलन मागे घेण्याच्या पत्रावर चर्चा झाली. ब्रह्मगिरी कृती समितीने पारधी यांना २१ दिवसांची मुदत दिली असून त्यांनी तयार केलेल्या समितीने २१ दिवसांमध्ये पर्यावरणप्रेमींना योग्य ते उत्तर व अहवाल द्यावा, असे पत्र देण्यात आले. सह्याद्रीतील डोंगरफोड न करता उत्खनन करण्यासाठी पर्यायी अहवालही पारधे यांच्याकडे देण्यात आला. यावर त्यांनी सकारात्मक भूमिका दर्शवली आहे.
वन आणि महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आश्वासनावर विश्वास ठेवत साखळी उपोषण तात्पुरते स्थगित करण्यात येत असल्याचे ब्रम्हगिरी कृती समितीने जाहीर केले. वन आणि महसूल विभाग यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार कारवाई करणे गरजेचे आहे. अन्यथा २१ दिवसानंतर घंटानाद, भजन, दिंडी नाद, ढोलनाद यासह साखळी उपोषण पुन्हा सुरु करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला.
दत्तात्रय ढगे, मनोज साठे, अंबरीश मोरे, राजेश पंडित यांनी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. ब्रह्मगिरी कृती समितीचे सर्व सदस्य तसेच नाशिक मधील सर्व संस्था, संघटना, सामान्य नागरिकांनी आंदोलनास पाठिंबा दिल्याबद्दल कृती समितीने समाधान व्यक्त केले.