ब्रिटनमध्ये संपूर्ण लॉकडाउनची घोषणा

पाच कोटी जनता पुन्हा एकदा लॉकडाउनमध्ये परतणार

पंतप्रधान बेरिस जॉन्सन यांनी ब्रिटनमध्ये लॉकडाउन लागू करण्याची घोषणा केली आहे. जवळपास पाच कोटी जनता पुन्हा एकदा लॉकडाउनमध्ये परतणार असल्याचं त्यांनी सोमवारी सांगितलं. फेब्रुवारीच्या मध्यात हा लॉकडाउन लागू होण्याची शक्यता आहे. करोनाच्या नव्या प्रकाराला रोखण्यासाठी हा लॉकडाउन लागू केला जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं असून याची सुरुवात शाळांपासून होणार आहे. बुधवारपासून सर्व शाळा बंद होतील अशी माहिती त्यांनी जनतेला संबोधित करताना दिली. स्कॉटलंडकडून करण्यात आलेल्या घोषणेनंतर बेरिस जॉन्सन यांनी ही घोषणा केली. एएफपीने यासंदर्भात वृत्त दिलं आहे.

हे वाचले का?  Khalida Zia : बांगलादेशात राजकीय घडामोडींना वेग; शेख हसीना यांच्या कट्टर प्रतिस्पर्धी तुरुंगातून सुटणार!

ब्रिटनमध्ये मृत्यूदर जास्त असल्या कारणाने आधीच जवळपास चार कोटी जनतेला कडक निर्बंधांमध्ये रहावं लागत आहे. ब्रिटन करोनाला आळा घालण्यात अपयशी ठरलं असून करोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. यासाठी करोनाच्या नव्या प्रकाराला जबाबदार ठरवण्यात आलं आहे.

बेरिस जॉन्सन यांनी सोमवारी दिलेल्या माहितीनुसार, करोनाची लागण झालेले जवळपास २७ हजार लोक रुग्णालयात दाखल असून एप्रिलच्या पहिल्या महिन्यात करोनाची पहिली लाट आली होती त्याच्या तुलनेत ४० टक्के जास्त आहे. गेल्या मंगळवारी फक्त २४ तासांत ८० हजार लोक करोना पॉझिटिव्ह आढळले होते.

हे वाचले का?  Israel Iran War: इराण-इस्रायल संघर्ष चिघळणार? भारतीय दूतावासांकडून भारतीयांसाठी ॲडव्हायजरी जारी

“देशात अद्यापही अनेक ठिकाणी कडक निर्बंध असताना करोनाचा नवा प्रकार नियंत्रणात आणण्यासाठी आपण एकत्रितपणे अजून प्रयत्न करणं गरजेचं असल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. त्यामुळे देशात लॉकडाउन केला पाहिजे,” असं बेरिस जॉन्सन यांनी सांगितलं.

बेरिस जॉन्सन यांनी यावेळी पहिल्या तीन महिन्यांच्या लॉकडाउनदरम्यान जे निर्बंध होते तेच यावेळी असतील असं स्पष्ट केलं. सर्वात प्रथम मार्च ते जून असे तीन महिने ब्रिटनमध्ये लॉकडाउन होता. दुसरीकडे महत्वाच्या कामांसाठी लोक घराबाहेर पडू शकतात असंही त्यांनी सांगितलं. अत्यावश्यक सामान खरेदी, वर्क फ्रॉम होम शक्य नसेल तर ऑफिसला जाण्यासाठी, व्यायाम, वैद्यकीय मदत, घरगुती हिंसाचारापासून वाचण्यासाठी यांचा उल्लेख त्यांनी केला.

हे वाचले का?  मोदी, बायडेन द्विपक्षीय चर्चा; हिंदप्रशांत सागरी प्रदेशासह जागतिक आणि प्रादेशिक मुद्दे उपस्थित