ट्विटरनं उत्तर न दिल्यास गंभीर कारवाईचा सरकारचा इशारा
लोकप्रिय सोशल मीडिया कंपनी ट्विटरला भारतात निलंबित अथवा ब्लॉक केलं जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. लेहला केंद्रशासित प्रदेशाऐवजी जम्मू काश्मीरचा भाग दाखवण्यात आल्यामुळे केंद्र सरकारनं ट्विटरला कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे. दरम्यान, ट्विटर इंडियाच्या विरोधात एफआयआरदेखील दाखल केली जाऊ शकते, असं एका अधिकाऱ्यानं सांगितंल. ट्विटरने हे काम भारतीय सार्वभौम संसदेच्या इच्छाशक्तीचे उल्लंघन करण्याचा मुद्दाम प्रयत्न केला असल्याचे म्हणून पाहिलं जात असल्याचं सरकारमधील काही वरिष्ठ सूत्रांचं म्हणणं आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात संसदेनं लडाखला केंद्रशासित प्रदेश घोषित केलं होतं.
सरकारनं सोमवारी ट्विटरला नोटीस जारी करत ५ दिवसांमध्ये उत्तर देण्यास सांगितलं आहे. यापूर्वी जेव्हा लेह हा चीनचा प्रदेश असल्याचं दाखवण्यात आलं होतं तेव्हा ट्विटरचे संस्थापन जॅक डॉर्सी यांना नोटीस पाठण्यात आली आहे. दरम्यान, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं सोमवारी ट्विटरच्या जागतिक उपाध्यक्षांना नोटीस पाठवली आहे. तसंच भारताच्या सार्वभौमत्वाचा अवमान केल्याबद्दल ट्विटर आणि त्यांच्या प्रतिनिधींविरोधात का कायदेशीर कारवाई करण्यात येऊ नये? असा प्रश्न विचारला आहे. टाईम्स ऑफ इंडियानं यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार जर ट्विटरनं नोटीसला उत्तर न दिल्यास त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. “भारताच्या नकाशाबाबत छे़डछाड करण्यासाठी भारतात आम्ही ट्विटरच्या प्रमुखांविरोधात फौजदारी कायदा दुरुस्ती अधिनियम १९६१ अंतर्गत एफआयआर दाखल करू शकतो. या अंतर्गत सहा महिन्यांच्या तुरुंगावासाची शिक्षा आहे. तसंच याव्यतिरिक्त सरकार माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचाही मार्ग अवलंबू शकतो. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या ६९ ए अंतर्गत कंपनीला ब्लॉक केलं जाऊ शकतं,” असं सूत्रांकडून सांगण्यात आलं. “भारताच्या सार्वभौमत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणं किंवा भारताच्या क्षेत्रीय अखंडतेला नुकसान पोहोचेल अशी माहिती जर दाखवली गेली कंपनीची संसाधनं, अॅप किंवा वेबसाईट ब्लॉक केली जाऊ शकते. जर ट्विटरनं शनिवारपर्यंत यावर उत्तर न दिल्यास त्यांच्याविरोधात गंभीर कारवाई केली जाईल,” असंही एका सूत्रानं सांगितलं.
दरम्यान, यापूर्वीच कंपनीनं सरकारला सविस्तर उत्तर पाठवलं असल्याची माहिती ट्विटरच्या प्रवक्त्यांकडून देण्यात आली. ट्विटर हे भारत सरकार आणि इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयासोबत मिळून जनसंवादाचे साधन बनण्यासाठी कटिबद्ध आहे. आम्ही पत्राला योग्य उत्तर दिलं आहे आणि जिओ टॅगच्या मुद्यावर नवीन घडामोडींसह नवी माहितीही दिली आहे, असं ट्विटरच्या प्रवक्त्यांकडून सांगण्यात आलं.