गोरगरीबांना परवडणाऱ्या दरात हक्काची घरे मिळावीत, यासाठी राज्य सरकारने आणलेल्या २० टक्के सर्वसमावेशक गृहयोजनेला शहरातील आठ विकासकांनी बगल देण्यासाठी सलग भूखंडाचे तुकडे पाडून प्रकल्प रेटल्याचा म्हाडाला संशय आहे.
नाशिक: गोरगरीबांना परवडणाऱ्या दरात हक्काची घरे मिळावीत, यासाठी राज्य सरकारने आणलेल्या २० टक्के सर्वसमावेशक गृहयोजनेला शहरातील आठ विकासकांनी बगल देण्यासाठी सलग भूखंडाचे तुकडे पाडून प्रकल्प रेटल्याचा म्हाडाला संशय आहे. या संपूर्ण प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने समितीची स्थापना केली आहे. यात म्हाडाच्या अधिकाऱ्यालाही समाविष्ट करण्यात आले आहे.
२० टक्के सर्वसमावेशक गृहयोजना टाळण्यासाठी नाशिकमधील विकासकांनी भूखंडाचे तुकडे पाडण्याची शक्कल लढविल्याचे उघड झाले आहे. आडगाव, म्हसरूळ, नांदूर शिवारासह अन्य ठिकाणच्या आठ प्रकल्पांतील विकासकांनी चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर प्रकल्प राबविताना भूखंडाचे तुकडे केल्याचे उघड झाले. चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिकच्या भूखंडावर प्रकल्प राबविल्यास २० टक्के घरे सर्वसामान्यांसाठी तयार करून ती म्हाडाला हस्तांतरित करावी लागतात. ही प्रक्रिया करावी लागू नये, अशी घरे बांधावी लागू नयेत, यासाठी नाशिकमधील विकासक भूखंडाचे तुकडे पाडून प्रकल्प राबवित असल्याचे म्हाडाचे म्हणणे आहे. ही बाब म्हाडाने पत्राद्वारे नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर मांडली.
विकासक २० टक्क्यांतील घरे देण्यास टाळाटाळ करतात. अनेक विकासक परस्पर ही घरे लाटत असल्याचा संशय आहे. विकासकांकडून कमी क्षेत्रफळात प्रकल्प राबविले जात असल्याने उद्यान, मैदानासह अन्य सुविधांचा लाभ या प्रकल्पांना मिळत नाही. त्यामुळे अशा विकासकांविरोधात कारवाईची गरज मांडली गेली. म्हाडाच्या पत्रानुसार जिल्हा प्रशासनाने या आठ प्रकरणांच्या चौकशीसाठी समितीची स्थापना केली. या समितीत म्हाडाच्या अधिकाऱ्याचाही समावेश करण्यात आला आहे.
शासनाच्या २० टक्के सर्वसमावेशक गृहयोजनेला बगल देण्यासाठी विकासकांनी सलग भूखंडाचे तुकडे पाडून प्रकल्प रेटल्याचा म्हाडाला संशय आहे. स्थानिक पातळीवर तपासणी करण्यासाठी प्रशासनाने चौकशी समिती स्थापन केली आहे. या समितीत म्हाडाच्या प्रतिनिधीचाही समावेश करण्यात आला आहे.- जलज शर्मा (जिल्हाधिकारी, नाशिक)