उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या प्रकरणी लक्ष घालावं असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
मंदिरांच्या वार्षिक निधीवरुन अलाहबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशच्या अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतलं आहे. तसंच या प्रकरणात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लक्ष घातलं पाहिजे असेही निर्देश दिले आहेत. वार्षिक निधीसाठी मंदिरांना उत्तर प्रदेश सरकारपुढे झोळी पसरायला लागणं ही बाब लाजिरवाणी आहे असं परखड मत अलाहबाद न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं आहे?
उत्तर प्रदेश जमीन सुधारणा कायद्यातील कलम ९९ नुसार सरकारने मंदिरांना वार्षिक निधी द्यायचा आहे. हे ठरलेलं असतानाही तुम्ही मंदिरांना ती रक्कम का देत नाही? त्यासाठी मंदिरांना तुमच्याकडे याचना का करावी लागते? मंदिरांनी तुमच्याकडे भीक मागावी अशी तुम्ही अपेक्षा आहे का? असे तिखट प्रश्न न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांनी विचारले असून या प्रकरणी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लक्ष घालण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ठाकूर रंगजी महाराज मंदिराची न्यायालयात याचिका
वृंदावन या ठिकाणी असलेल्या ठाकूर रंगजी महाराज मंदिराचे वरिष्ठ कोषाध्यक्ष यांनी मंदिरांच्या निधी संदर्भात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर सुनावणी करताना अलाहबाद उच्च न्यायालयाने सरकारी अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतलं आहे. जमीन सुधारणा कायद्याच्या अंतर्गत वार्षिक निधी देणं बंधनकारक आहे तरीही तुम्ही निधी का देत नाही? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. बुधवारी या प्रकरणावर सुनावणी पार पडली. त्यावेळी मंदिरं आणि मंदिरांच्या विश्वस्त मंडळांना निधी मिळावा म्हणून न्यायालयात याचिका दाखल कराव्या लागतात ही बाब क्लेशदायक आहे असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. LiveLaw ने हे वृत्त दिलं आहे.
ठाकूर रंगजी महाराज मंदिर हे मंदिर आणि इतर आठ मंदिरांचा निधी मागच्या चार वर्षांपासून रोखण्यात आला आहे. त्यानंतर या सगळ्यांनी निधी मिळावा म्हणून न्यायालयात धाव घेतली. बुधवारी पार पडलेल्या सुनावणीत अलाहबाद उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात तिखट शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. महसूल विभागातर्फे जे वकील न्यायालयात उपस्थित होते त्यांनी असाही युक्तिवाद केला की मथुरेतून निधीची मागणी झाली नाही. त्यावर कोर्टाने निधीसाठी मंदिरांनी तुमच्याकडे भीक मागितली पाहिजे ही तुमची अपेक्षा आहे का? असा प्रश्न विचारला आहे.