राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठ्यांच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीबाबतचा अहवाल आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोपवला!
मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेवर तातडीने अंमलबजावणी केली जावी या प्रमुख मागणीसाठी गेल्या ७ दिवसांपासून मनोज जरांगे पाटील यांनी बेमुदत उपोषण चालू केलं आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार नेमकी काय भूमिका घेणार? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं. त्यावर आज सकाळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत मोठी घोषणा करण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षणसासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाला मराठ्यांच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीचं सर्वेक्षण घेण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. त्यानुसार राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपला अहवाल तयार करून आज सकाळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोपवला. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणासाठी येत्या २० फेब्रुवारी रोजी विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आल्याची घोषणा केली आहे. या अधिवेशना मराठा आरक्षण व राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर चर्चा केली जाईल, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
“आंदोलन करायला नको होतं”
दरम्यान, यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या बेमुदत उपोषणावर नाराजी व्यक्त केली. हे आंदोलन करायला नको होतं, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. “सरकार सकारात्मक असताना आंदोलनाची भूमिका घेणं योग्य नाही. त्यांनी आंदोलन मागे घ्यायला हवं. आधीच्या अध्यादेशातील काही अडथळे, अस्पष्ट बाबी आम्ही स्पष्ट केल्या आहेत. सरकार सकारात्मक आहे. त्यामुळे आंदोलन करायला नको होतं. दुर्दैवाने ते झालं. पण आता त्यांना आवाहन आहे की सरकार या सगळ्या गोष्टी करत आहे. त्यामुळे त्यांनी आंदोलन मागे घ्यावं”, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले.
“कुणबी नोंदी असणाऱ्यांना मराठा आरक्षण नाही”
दरम्यान, १९६७ पूर्वीच्या ज्यांच्या कुणबी नोंदी आहेत, त्यांना मराठा आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही असं मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. त्यांना आधीच्या नोंदींनुसार आरक्षण असेल, असंही ते म्हणाले. “१९६७ पूर्वीच्या ज्यांच्या कुणबी नोंदी आहेत, त्यांच्यासाठी वेगळा नियम आहे. आत्ताचं मराठा आरक्षण पूर्णपणे ज्यांच्या कोणत्याही नोंदी नाहीत, पूर्वी मराठा समाजाला जे आरक्षण दिलं होतं, त्यानुसार देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे”, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले.
“ओबीसी समाजाला धक्का नाही”
मराठ्यांना आरक्षण देताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लावला जाणार नाही, या भूमिकेचा यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पुनरुच्चार केला. “ओबीसीला कोणताही धक्का न लावता मराठा समाजाला शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपणावर कायद्याच्या चौकटीत टिकणारं आरक्षण मिळेल असा विश्वास आम्हाला वाटतो”, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.