केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार के. सुब्रह्मण्यम यांनी पहिल्या तिमाहीतील जीडीपीच्या आकडेवारीबाबत निवेदन जारी केले आहे. एप्रिल ते जून तिमाहीमध्ये देशभर लॉकडाउन घोषीत करण्यात आले होते. या कालावधीत सर्व आर्थिक घडामोडी पूर्णपणे बंद होत्या. त्यामुळे पहिल्या तिमाहीतील घसरण अपेक्षेनुसारच आहे, असे त्यांनी नमूद केले आहे. विविध रेटिंग एजन्सी आणि आर्थिक विश्लेषकांनी चालू आर्थिक वर्षात देशाच्या जीडीपीत घसरण होण्याची शक्यता वर्तवली होती.
करोनाचे संक्रमण आणि लॉकडाउनचा फटका एकूण देशांतर्गत उत्पादनाला (जीडीपी) बसल्याचे चालू आर्थिक वर्षाच्या (२०२०-२१) पहिल्या तिमाहीत बसल्याचे दिसून आले आहे. पहिल्या तिमाहीअखेर देशाच्या आर्थिक वृद्धीदरात उणे २३.९ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. या तिमाहीच्या तुलनेत मागील तिमाहीमध्ये (जानेवारी ते मार्च) जीडीपीमध्ये ३.१ टक्क्यांची वाढ नोंदविण्यात आली होती. केंद्र सरकारतर्फे अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी २१ लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले होते. तरीही करोना विषाणूचे संक्रमण अर्थव्यवस्थेवर भारी पडल्याचे आकडेवारीवरून दिसून आले आहे.
‘जीडीपी’च्या आकडेवारीचा सर्वसामान्यांवरही परिणाम होतो. ‘जीडीपी’च्या आकड्यांमध्ये सातत्याने घसरण होत असेल, तर ती देशासाठी धोक्याची घंटा मानली जाते. ‘जीडीपी’ कमी झाल्यास सर्वसामान्यांच्या सरासरी उत्पन्नात घट होते आणि लोक दारिद्र्यरेषेच्या खाली घसरण्याची शक्यता असते. याशिवाय नव्या नोकऱ्यांच्या निर्मितीवरही परिणाम होण्याची शक्यता असते. आर्थिक सुस्तीमुळे रोजगारांमध्ये घट होण्याचेही प्रमाण वाढते. भरीस भर म्हणून बचत आणि गुंतवणुकीवरही परिणाम होतो. विकासदरात घसरण झाल्याचा सर्वाधिक फटका गरिबांना बसतो.
करोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर मार्च महिन्यात देशव्यापी लॉकडाउनची घोषणा करण्यात आली. पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल ते जून) देशात कडक लॉकडाउन पाळण्यात आल्याने उद्योगधंदे बंद ठेवण्यात आले. त्यामुळे औद्योगिक उत्पादन ठप्प झाले. विविध रेटिंग एजन्सींनी दिलेल्या माहितीनुसार, या कालावधीत देशांतर्गत उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर घट नोंदविण्यात आली. त्याचा परिणाम म्हणून रोजगारांमध्येही मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली. रिझर्व्ह बँकेने नुकत्याच केलेल्या एका सर्वेक्षणात जूनअखेरच्या तिमाहीत विकासदरात २१.५ टक्क्यांची घसरण होण्याचा अंदाज वर्तवला होता. केअर रेटिंग एजन्सीने विकासदरात २० टक्क्यांची आणि एसबीआय इकोरॅपने १६.५ टक्क्यांची घसरण होण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता.
आजवरची सर्वांत मोठी घसरण
देशात १९९६पासून जीडीपीचे आकडे जारी करण्यात येत आहेत. तेव्हापासूनची ही सर्वांत मोठी घसरण ठरली आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर आणण्यासाठी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक प्रयत्न करीत आहे. रिझर्व्ह बँकेने अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी मार्चपासून रेपो दरात १.१५ टक्क्यांची कपातही केली आहे.