हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे राहणार की सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर जाणार? यावरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.
गेल्या तीन दिवसांपासून महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. १४ फेब्रुवारीरोजी ठाकरे गटाच्यावतीने कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केल्यानंतर काल शिंदे गटाच्यावतीने हरीश साळवे आणि नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला. तर आज ठाकरे गटाच्यावतीने कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी प्रतिवाद केला. दरम्यान, याप्रकरणाची युक्तिवाद पूर्ण झाला असून हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे राहणार की सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर जाणार? यावरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.
आज सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं?
बुधवारी शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे आणि नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केल्यानंतर आज ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी प्रतिवाद केला. यावेळी बोलताना, आमदार एखाद्या पक्षात विलीन झाले, तरी मूळ पक्ष तसाच राहतो. मुळात सुनील प्रभू यांनी जारी केलेल्या व्हीपचे आमदारांकडून उल्लंघन झाले. त्यांनी भाजपा उमेदवाराला मतदान केले, असा प्रतिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. तसेच दहाव्या सूचीचा वापर सरकार पाडण्यासाठी होऊ नये. हे प्रकरण केवळ महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नसून भविष्यातील घडामोडींच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचं आहे. भविष्यात १०व्या अनुसूचीच्या आधारे देशातील सरकारं पाडली जाऊ शकतात. हे लोकशाहीला परवडणारे नाही, असेही ते म्हणाले.
सरन्यायाधीशांची महत्त्वाची टिप्पणी
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही महत्त्वाची टिप्पणी करण्यात आली. शिंदे गटाकडून बुद्धिबळाच्या खेळाप्रमाणे पुढची खेळी ओळखली गेली. पुढे काय होणार हे शिंदे गटाला माहित होतं, असं सरन्यायाधीश म्हणाले.
काल शिंदे गटाकडून युक्तिवाद
तत्पूर्वी काल शिंदे गटाच्यावतीने वरिष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी बाजू मांडली. यावेळी बोलताना, “उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीपूर्वीच राजीनामा दिला. त्यांना राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी बोलावलं होतं. २८ जून रोजी ही बहुमत चाचणी होणार होती. मात्र, त्यांनी त्यापूर्वी राजीनामा दिला. उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते, तर काही मुद्दे उपस्थित करता आले असते. उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा अवैध ठरवला, तरच या चर्चांना अर्थ उरेल. त्यामुळे सरकार कोसळण्याला उद्धव ठाकरे जबाबदार आहेत”, असा युक्तिवाद हरीश साळवे यांनी केला. तर “उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडल्यानंतरही त्यांनी सदस्यांना अपात्रतेची नोटीस दिली. त्यांनी घेतलेले निर्णय नियमबाह्य होते. आमदारांना २५ जूनपर्यंत अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. मात्र, विधानसभा उपाध्यक्षांनी त्यांना उत्तरासाठी पुरेसा वेळ दिला नाही”, असंही ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला
दरम्यान, याप्रकरणी आज युक्तिवाद पूर्ण झाली असून हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे राहणार की सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर जाणार? यावरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.