महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेला निधी रोखणार असल्याचं कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी जाहीर केलं आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. काही महिन्यांपूर्वी दोन्ही बाजूच्या वाहनांवर हल्ले होण्याचे प्रकार घडले होते. यावरून संबंध तणावपूर्ण झाल्यानंतर थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना मध्यस्थी करावी लागली होती. अखेर दोन्ही बाजूंना मान्य अशी समेट त्या वादावर कररण्यात आली होती. मात्र, आता पुन्हा एकदा दोन्ही राज्यांमध्ये तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र सरकारने सीमाभागातील मराठीबहुल गावांसाठी जारी केलेल्या निधीवर कर्नाटक सरकारने घेतलेली भूमिका सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे.
सीमेवरील गावांसाठी महाराष्ट्र सरकाची घोषणा
राज्य अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या चालू आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने सीमाभागातील एकूण ८६५ गावांसाठी महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेतून ५४ कोटींचा निधी जाहीर केला होता. यावरून कर्नाटकच्या राजकीय वर्तुळात प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. कर्नाटक काँग्रेसकडून यावर तीव्र शब्दांत आक्षेप घेण्यात आला होता. तसेच, मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यासंदर्भात कर्नाटक विधानसभा विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांनी सरकारवर टीकास्र सोडलं होतं. त्यासंदर्भात माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मईंनी हा निधी रोखणार असल्याचं जाहीर केलं आहे.
“निधी थांबवण्यासाठी पावलं उचलू”
“जर महाराष्ट्र सरकार इथे निधी देत आहे, तर मग मी का राजीनामा द्यावा? आपणही महाराष्ट्रातील पंढरपूर, तुळजापूरसारख्या ठिकाणांसाठी निधी दिला आहे. कारण या ठिकाणी कर्नाटकचे लोक जात असतात”, असं बोम्मई म्हणाले. तसेच, “या प्रकरणात मी लक्ष घालेन. काय करायला हवं, हे मला शिवकुमार यांच्याकडून शिकण्याची गरज नाही. हा निधी थांबवण्यासाठी आम्ही पावलं उचलू”, असंही बोम्मई यांनी माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे.
विरोधकांची आगपाखड
दरम्यान, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या राजीनाम्याची मागणी करताना विरोधी पक्षांतील काँग्रेसकडून जोरदार आक्षेप घेतला जात आहे. “महाराष्ट्र सरकारने उचललेलं पाऊल हे भारताच्या संघराज्य व्यवस्थेलाच धोका आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हे कर्नाटकच्या जनतेच्या हिताचं रक्षण करण्यात अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे त्यांना पदावर राहण्याचा कोणताही अधिकार नाही”, अशी प्रतिक्रिया कर्नाटक विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी दिली आहे.