महापालिका निवडणूक लक्षात घेऊन सर्वच राजकीय पक्षांनी तयारी सुरू केली असून या स्पर्धेत सत्ताधारी भाजपही मागे नाही.
गेल्या निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची सत्ताधारी भाजपला आठवण
आयटी हब, पुरवठा केंद्र आणि रोजंदारीवरील भव्य भरती तीन प्रस्ताव
नाशिक : महापालिका निवडणुकीची घटीका समीप येत असल्याने सत्ताधारी भाजपने नवनवीन प्रकल्पांचे इमले रचण्यास सुरूवात केली आहे. दीड वर्षानंतर शुक्रवारी प्रत्यक्ष सभागृहात होणाऱ्या पहिल्याच विशेष सभेत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योगांसाठी (आयटी हब) आणि पुरवठा केंद्र (लॉजिस्टिक पार्क) या प्रकल्पांसाठी जागा निश्चितीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. या शिवाय महापालिकेच्या आकृतीबंधास शासन मान्यता मिळत नसल्याने रोजंदारीवर भव्य भरतीची तयारी करण्यात आली आहे. जवळपास दीड वर्षानंतर महापालिकेच्या सभागृहात प्रथमच प्रत्यक्ष सभा होणार आहे.
महापालिका निवडणूक लक्षात घेऊन सर्वच राजकीय पक्षांनी तयारी सुरू केली असून या स्पर्धेत सत्ताधारी भाजपही मागे नाही. मागील काही महिन्यांपासून गतिमान झालेल्या भाजपला आता गेल्या निवडणुकीतील आश्वासनाची उपरती होती आहे. आयटी हब हे त्याचे उदाहरण. अलीकडेच महापौरांनी या क्षेत्रातील उद्योगांची बैठक घेतली होती. इतरत्र जागा मिळत नसल्याने आयटी केंद्रासाठी शहरात जागांचा शोध घेण्यात आला. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी लॉजिस्टिक पार्कसाठी जागा देण्याचे आवाहन महापालिकेला केले होते. यासाठी भाजप पदाधिकाऱ्यांनी आडगाव शिवारात मनपाचे दोन भूखंड शोधले आहे. या दोन्ही प्रकल्पांच्या जागेवर मोहोर उमटविण्याचे नियोजन आहे.
शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत महापालिकेत मनुष्यबळ कमी आहे. आकृतीबंध मंजुरीसाठी शासनाकडे प्रलंबित आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही त्यास मंजुरी मिळत नसल्याने निवडणुकीआधी रोजंदारीवर भव्य भरतीचा बार उडवण्याची तयारी केली गेली आहे. या संबंधीच्या प्रस्तावावर चर्चा होणार आहे.
दीड वर्षांनंतर सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने
जवळपास दीड वर्षानंतर प्रत्यक्ष महापालिकेच्या सभागृहात (ऑफलाइन) प्रथमच मनपाची विशेष सभा होत आहे. निर्बंध शिथील झाल्यामुळे सभा ऑनलाइन ऐवजी प्रत्यक्षात घेण्यास परवानगी मिळाली. सभागृहात प्रत्यक्षात जी भावना मांडता येते, तशी ऑनलाइन सभेत मांडणे अनेकांना शक्य झाले नाही. तांत्रिक संपर्क, अडचणींमुळे अडथळे आले. करोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यामुळे महापालिकेची सभा ऑफलाइन घेण्याची मागणी नगरसेवकांकडून केली जात होती. ती या सभेच्या माध्यमातून पूर्ण झाली आहे. दीड वर्षानंतर सत्ताधारी-विरोधक प्रत्यक्षात आमनेसामने येणार आहे. सभेत करोनाच्या नियमावलीचे पालन करणे बंधनकारक आहे.