परीक्षा पुढे ढकलण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर गुरुवारी राज्यभरात उद्रेक झाला
राज्यसेवा परीक्षेच्या केवळ तीन दिवस आधी परीक्षा पुढे ढकलण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर गुरुवारी राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात उद्रेक झाल्याचं पहायला मिळालं. पुण्यासह नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नाशिक आदी शहरांत परीक्षार्थी रस्त्यावर उतरले होते. या आंदोलनांमध्ये विरोधकांनीही उडी घेतली. यानंतर राज्य सरकारला एक पाऊल मागे घ्यावं लागलं आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नवी तारीख जाहीर करणार असल्याचं स्पष्ट केलं. त्यानुसार नवी तारीख जाहीर करण्यात आली असून २१ मार्चला महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा होणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकातून ही माहिती देण्यात आली आहे. प्रसिद्धीपत्रकात देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, १४ मार्च रोजी नियोजित करण्यात आलेल्या परीक्षेकरिता आयोगाच्या ऑनलाइन अर्ज प्रणालीद्वारे उमेदवारांना वितरित करण्यात आलेल्या प्रवेश प्रमाणपत्रांच्या आधारे नमूद परीक्षा केंद्रांवर उमेदवारांना प्रवेश दिला जाईल.
२७ मार्च आणि ११ एप्रिलची परीक्षा वेळेतच होणार
तसंच याशिवाय इतर परीक्षा ठरलेल्या वेळेतच होणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. २७ मार्चला आयोजित महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा २०२० तसंच ११ एप्रिलला आयोजित महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२० या दोन परीक्षा नियोजित तारखांना घेतल्या जाणार असून यामध्ये कोणताही बदल होणार नसल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा १४ मार्चला घेण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. आयोगाने परीक्षेची प्रवेशपत्रेही उपलब्ध करून दिली होती. मात्र, करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे राज्य सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या निर्देशानुसार नियोजित राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याचे आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे गुरुवारी दुपारी जाहीर केले.
करोनाचा प्रादुर्भाव, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आधीच तीन वेळा परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याने उमेदवारांमध्ये अस्वस्थता होती. मात्र, गुरुवारच्या निर्णयानंतर संतापलेल्या परीक्षार्थींचा उद्रेक झाला. पुण्यात परीक्षार्थींनी मोठ्या संख्येने एकत्र येत दुपारी शास्त्री रस्त्यावर ठिय्या आंदोलन सुरू के ले. आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार राम सातपुते आणि विविध संघटनांनीही या आंदोलनात सहभाग घेऊन राज्य सरकारच्या निर्णयाचा निषेध केला. राज्य शासनाने परीक्षा घेण्याचे नवे परिपत्रक जाहीर के ल्याशिवाय रस्ता न सोडण्याची भूमिका उमेदवारांनी घेतली. त्यामुळे पुणे पोलिसांचे वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या फौजफाट्यासह शास्त्री रस्त्यावर दाखल झाले, दंगलविरोधी पथकालाही पाचारण करावे लागले.
करोनाचा प्रादुर्भाव सुरू असतानाच्या काळात अभियांत्रिकी प्रवेशासाठीची जेईई, वैद्यकीय प्रवेशासाठीची नीट, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा यासह विविध परीक्षा झाल्या. या परीक्षांच्या वेळी, राजकीय नेत्यांच्या शक्तिप्रदर्शनावेळी, ग्रामपंचायत निवडणुकांवेळी करोनाची बाधा झाली नाही, पण राज्यसेवा परीक्षेलाच अडथळा करून राज्य शासन परीक्षार्थींच्या भावनांशी आणि भविष्याशी खेळत आहे, असा आरोप परीक्षार्थींनी केला. तीन-चार वर्षांपासून आम्ही परीक्षेची तयारी करत आहोत. त्यासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून येऊन पुण्यात राहात आहोत. २०१९ मध्ये झालेल्या परीक्षेनंतर राज्यसेवेची परीक्षा झाली नाही. आधीच आमची दोन वर्षे वाया गेली आहेत, अशी व्यथाही परीक्षार्थींनी मांडली.