२०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये जाहिरातींवर केलेला खर्च उघड
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने स्वत:च्या प्रचारासाठी रोज दोन कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती समोर आली आहे. माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मिळेल्या आकडेवारीनुसार मोदी सरकारने मागील आर्थिक वर्षामध्ये वृत्तपत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि होर्डींग्सच्या माध्यमातून केलेल्या जाहिरातींवर करदात्यांचे ७१३ कोटी २० लाख रुपये खर्च केल्याचे उघड झालं आहे.
सरकारने ही रक्कम जाहिरातबाजी आणि प्रचारासाठी खर्च केली आहे. मुंबईतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते जतिन देसाई यांनी आरटीआयअंतर्गत या संदर्भातील माहिती मागवली होती. या अर्जाला उत्तर देताना सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या ब्यूरो ऑफ अकाटरिच अ‍ॅण्ड कम्युनिकेशनने दिलेल्या माहितीनुसार केंद्राने २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये जाहिरातींवर दिवसाला सरासरी एक कोटी ९५ लाख रुपये खर्च केले आहेत.
मागील आर्थिक वर्षामध्ये लोकसभा निवडणुकीबरोबरच महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकही पार पडली. ७१३ कोटींपैकी इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर ३१७ कोटी ५ लाख, प्रिंट मीडियावर २९५ कोटी ५ लाख आणि आऊटडोअर म्हणजेच होर्डींग आणि जाहिरातींवर १०१ कोटी १० लाख रुपये खर्च करण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
मात्र देसाई यांच्या या अर्जाला उत्तर देताना मोदी सरकारने विदेशातील प्रचारासाठी किती पैसा खर्च केला यासंदर्भातील माहिती दिलेली नाही. याआधी जून २०१९ मध्ये मुंबईतील आरटीआय कार्यकर्ता असणाऱ्या अनिल गलगली यांनी दाखल केलेल्या एका अर्जाला उथ्तर देताना मंत्रालयाने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, आऊटडोअर आणि प्रिंट प्रचारासाठी एकूण तीन हजार ७६७ कोटी २६ लाख ५१ हजार रुपये खर्च केल्याची माहिती दिली होती.
तर २०१८ साली मे महिन्यात मंत्रालयाने गलगली आणि अन्य एका आरटीआय कार्यकर्त्याच्या अर्जाला दिलेल्या उत्तरामध्ये मोदी सरकारने जाहिरातींवर किती पैसे खर्च केले याची माहिती दिली होती. या वेळी दिलेल्या आकडेवारीनुसार मोदी सरकारने जून २०१४ म्हणजेच जेव्हा भाजपा केंद्रामध्ये सत्तेत आली तेव्हापासून पुढील चार वर्षांमध्ये जाहिराती आणि प्रचाराच्या जाहिरातींसाठी चार हजार ३४३ कोटी २६ लाख रुपये खर्च केल्याचे म्हटलं होतं.