“यामध्ये कोणताही दोष नाही”; केंद्र सरकारच्या वन रँक वन पेन्शनला सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा

वन रँक वन पेन्शन हा केंद्राचा धोरणात्मक निर्णय हा मनमानी नाही आणि न्यायालय सरकारच्या धोरणात्मक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले

सशस्त्र दलातील वन रँक वन पेन्शन हा धोरणात्मक निर्णय असून त्यात कोणतीही घटनात्मक त्रुटी नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. केंद्राने २०१५ मध्ये संरक्षण क्षेत्रात वन रँक वन पेन्शन लागू केली होती. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, वन रँक वन पेन्शन हा केंद्राचा धोरणात्मक निर्णय हा मनमानी नाही आणि न्यायालय सरकारच्या धोरणात्मक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही.

हा काही विधिमंडळाचा आदेश नाही. समान दर्जाच्या पेन्शनधारकांना समान पेन्शन देण्यात यायला हवी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सरकारने आपल्या अधिकारात धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने सांगितले १ जुलै २०१९ पासून, पेन्शन पुन्हा निश्चित केली जाईल आणि पाच वर्षांनी सुधारित केली जाईल आणि थकबाकी ३ महिन्यांच्या आत द्यावी लागेल.

भगतसिंग कोश्यारी समितीच्या शिफारशीनुसार पाच वर्षांतून एकदा नियतकालिक पुनरावलोकनाच्या विद्यमान धोरणाऐवजी स्वयंचलित वार्षिक सुधारणांसह ‘वन रँक वन पेन्शन’ लागू करण्याची विनंती करणारी सेवानिवृत्त सैनिक संघटनेने दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने निकाली काढली.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय इंडियन एक्स-सर्व्हिसमेन मूव्हमेंटच्या याचिकेवर आला आहे. ७ नोव्हेंबर २०१५ च्या अधिसूचनेला याचिकेत आव्हान दिले होते. हे धोरण राबविण्याचा निर्णय मनमानी असून त्यात अनेक त्रुटी असल्याचे सांगण्यात आले. याशिवाय पाच वर्षांतून एकदा पेन्शनचा आढावा घेण्याच्या निर्णयालाही आव्हान देण्यात आले होते. निवृत्ती वेतनाचा आढावा दरवर्षी घेण्यात यावा, अशी माजी सैनिकांची मागणी होती.

‘वन रँक वन पेन्शन’ म्हणजे काय?

सशस्त्र दलातील निवृत्त जवानांना एकसमान पेन्शन मिळावी, अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. वन रँक वन पेन्शन म्हणजे त्याच रँकवर निवृत्त झालेल्या सैनिकांना सेवानिवृत्तीची तारीख काहीही असो त्यांना समान पेन्शन दिली जावी. तथापि, सेवेचा एकूण कालावधी देखील समान असावा. माजी सैनिकांच्या प्रदीर्घ आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०१५ मध्ये त्याची अंमलबजावणी जाहीर केली होती. ७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये सरकारने सांगितले होते की ही योजना १ जुलै २०१४ पासून प्रभावी मानली जाईल.

२०१३ च्या सेवानिवृत्तांच्या पेन्शनच्या आधारे माजी निवृत्ती वेतनधारकांची पेन्शन पुन्हा निश्चित केली जाईल आणि हा लाभ १ जुलै २०१४ पासून उपलब्ध होईल, असे केंद्र सरकारने सांगितले होते. २०१३ मध्ये, समान श्रेणीतील निवृत्त कर्मचार्‍यांच्या किमान आणि कमाल पेन्शनच्या सरासरीसह आणि समान सेवा कालावधीसह सर्व निवृत्तीवेतनधारकांसाठी पेन्शन निश्चित केली जाईल. मात्र, सरासरीपेक्षा जास्त पेन्शन मिळवणाऱ्यांचे पेन्शन या आधारावर कमी केले जाणार नाही. पेन्शन दर पाच वर्षांनी निश्चित केली जाईल.

व्हीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ती) घेणाऱ्या सैनिकांना वन रँक वन पेन्शनचा लाभ मिळणार नाही. ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी केंद्र सरकारने सांगितले होते की वन रँक वन पेन्शन मुळे दरवर्षी सुमारे ७,१२३ कोटी रुपये खर्च होतात. १ जुलै २०१४ पासून सुमारे ६ वर्षांसाठी या योजनेअंतर्गत ४२,७४० कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले होते.