मध्य प्रदेश सरकारवर साडे तीन लाख कोटींचे कर्ज आहे. मात्र मंत्र्यांना नव्या गाड्यांचा मोह आवरत नाहीये. नव्या गाड्या घेण्यासाठी आता राज्य सरकार ११ कोटींचा खर्च करणार आहे.
मध्य प्रदेशमध्ये काही महिन्यांपूर्वी भाजपाचे सरकार स्थापन झाले. माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी जवळपास १८ वर्ष मुख्यमंत्रीपद भूषविल्यानंतर यावेळी मोहन यादव यांना मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आली. मध्य प्रदेशने नुकत्याच जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात गेल्या सहा महिन्यात ४२,५०० कोटींचे कर्ज असल्याचे समोर आले आहे. नवीन मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या सरकारने केवळ तीनच महिन्यात १७,५०० कोटींचे कर्ज काढले आहे. राज्य कर्जबाजारी असतानाही मंत्र्यांना मात्र नव्या गाड्या हव्या आहेत, यासाठी त्यांनी सरकारकडे मागणी केली आहे.
मध्य प्रदेश सरकारच्या गॅरेज विभागाचे अधिक्षक आदित्य कुमार रिचारिया यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाला माहिती देताना सांगितले की, मंत्र्यांनी नव्या गाड्यांची मागणी केली आहे. त्यामुळे नव्या गाड्या घेण्याचा प्रस्ताव अर्थ विभागाला पाठविण्यात आला आहे. अर्थ विभागाचा हिरवा कंदिल मिळाल्यानंतर गाड्यांची खरेदी केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. राज्याच्या गॅरेज विभागाकडे मंत्र्यांनी ३१ नव्या इनोव्हा क्रिस्टा वाहन घेण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यापैकी २८ मंत्र्यांना प्रत्येकी एक गाडी तर दोन उपमुख्यमंत्र्यांना प्रत्येकी दोन गाड्या दिल्या जाणार आहेत.
सध्या मंत्र्याच्या ताफ्यात असणाऱ्या गाड्या तशा नवीनच आहेत. २०२२-२०२३ साली विकत घेतलेल्या या गाड्यांनी जेमतेम १० हजार ते २० हजार किमींचा प्रवास केलेला आहे, अशी माहिती प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाला दिली. नवीन गाड्या घेण्यासाठी राज्य सरकारला ११ कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. याचा प्रस्ताव मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला पाठविण्यात आला.
नोव्हेंबर २०२३ मध्ये मध्य प्रदेशमध्ये भाजपाचे सरकार स्थापन झाले. मध्य प्रदेश सरकारवर एकूण ३.५ लाख कोटींचे कर्ज आहे. तसेच राज्य सरकारकडून महिन्याकाठी ३,५०० हजारांचे कर्ज काढले जात आहे. २० मार्च रोजी राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार आणखी ५००० कोटींचे कर्ज काढले गेले आहे. आता नव्या गाड्या घेण्यासाठी सरकारला आणखी ११ कोटींचा निधी लागणार आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नव्या मंत्र्यांना ताफ्यातील गाड्या आवडत नाहीयेत. राज्यात विविध ठिकाणी दौरा करण्यासाठी त्यांना नव्या गाड्यांची अपेक्षा आहे. गॅरेज विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मंत्र्यांच्या विनंतीनंतर मार्चच्या पहिल्याच आठवड्यात गाड्या विकत घेण्यासाठी प्रस्ताव दिला आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने सरकारमधील सूत्रांच्या हवाल्यानुसार मंत्र्याच्या गाड्या किती काळानंतर बदलण्यात याव्या, याचा काही नियम नाही. ॲम्बेसडोर गाड्या असण्याच्या काळात गाडी १.१ लाख किमी पळाल्यानंतर बदलली जात असे. हल्लीच्या गाड्या अद्ययावत तंत्रज्ञानाने उपयुक्त असून त्या ५ लाख किमी आरामात धावू शकतात, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.