आगामी महापालिका निवडणुका लक्षात घेऊन सर्वच राजकीय पक्षांची मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. अर्थसंकल्पात नाशिकचा विचार करून झालेल्या तरतुदीतून ही बाब ठळकपणे पुढे आली.
महापालिका निवडणुकीमुळे महाविकास आघाडीचा भाजपला शह देण्याचा प्रयत्न
लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नाशिक : जलद संपर्कासाठी नाशिक-पुणे रेल्वे मार्गास मान्यता, मेट्रो निओसाठी राज्याचा हिस्सा, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिगसाठी भव्य व्यवस्था, अशा नाशिकशी संबंधित अनेक बाबींसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करीत महाविकास आघाडी सरकारने आगामी महापालिका निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून भाजपला शह देण्याचा प्रयत्न केल्याचे अधोरेखित होत आहे. केंद्रातील भाजप सरकारने सार्वजनिक जलद वाहतुकीसाठी मेट्रो निओला मान्यता देत केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद केली होती. राज्य सरकारने त्यापुढे दोन पावले टाकल्याचे या अर्थसंकल्पात लक्षात येते.
आगामी महापालिका निवडणुका लक्षात घेऊन सर्वच राजकीय पक्षांची मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. अर्थसंकल्पात नाशिकचा विचार करून झालेल्या तरतुदीतून ही बाब ठळकपणे पुढे आली. नाशिक-पुणे या २३५ किलोमीटरच्या रेल्वे मार्गासाठी चार ते पाच वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू होता. १६ हजार ३९ कोटींच्या या रेल्वे मार्गासाठी राज्याने मान्यता दिली. मध्यम जलदगती स्वरूपाच्या या रेल्वे मार्गाने प्रवासी सेवांसह कृषी उत्पादन, माल वाहतुकीला गती मिळणार आहे. या रेल्वे मार्गात एकूण २४ रेल्वे स्थानकाच्या जोडीला खासगी माल वाहतूक टर्मिनल, सिन्नर येथे माल वाहतूक भांडार, नाशिकरोड स्थानकाहून कृषी माल पाठविण्याची व्यवस्था अशा अनेक बाबींवर विचार करण्यात आला आहे. या रेल्वेमार्गासाठी आपण प्रयत्नशील होतो. त्यातून दीड वर्षांपूर्वी केंद्राकडून मंजुरी मिळवण्यात आली होती. या रेल्वेमार्गाच्या सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले. राज्य शासनाने त्यास मान्यता दिल्यामुळे नाशिक-पुणेदरम्यानचा प्रवास अल्पावधीत होईल, असे खासदार हेमंत गोडसे यांनी सांगितले. या प्रकल्पात राज्य आणि केंद्र सरकार प्रत्येकी २० टक्के तर उर्वरित ६० टक्के निधी भाग भांडवलातून उभारला जाईल. या निर्णयामुळे नाशिक, नगर आणि पुणे हे तीन जिल्हे रेल्वेमार्गाने जोडले जाणार असल्याकडे गोडसे यांनी लक्ष वेधले.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात टायरवर आधारित मेट्रो निओ प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली होती. या प्रकल्पात केंद्र-राज्याचा हिस्सा राहणार आहे. मेट्रोवरून सेना-भाजपमध्ये श्रेयवाद रंगला होता. केंद्र सरकारच्या या प्रकल्पासाठी राज्याचा हिस्सा देण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नियोजन मंडळाच्या बैठकीत स्पष्ट केले होते. त्यानुसार मेट्रोसाठी राज्य सरकार आपला हिस्सा देणार आहे. त्यामुळे पालिका निवडणुकीत मेट्रो प्रकल्प सर्वपक्षीयांसाठी कळीचा मुद्दा राहणार आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठीही तरतूद करण्यात आली. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या आवारात पदवी, पदव्युत्तर वैद्यकीय महाविद्यालय उभारले जाणार आहे. तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांची गरज लक्षात घेऊन भव्य चार्जिगची व्यवस्था, समृद्धी महामार्गाचा शिर्डी ते नागपूर टप्पा सुरू करण्याचे जाहीर करण्यात आले. अर्थसंकल्पाचे राष्ट्रवादीने स्वागत केले आहे. वैद्यकीय महाविद्यालय, सिन्नरचे गोंदेश्वर मंदिराचे जतन संवर्धन आणि त्र्यंबकेश्वर तीर्थ स्थळ विकास, श्री निवृत्ती महाराज मंदिर विकास, सप्तश्रृंगी गड विकास यासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली. नाशिक-पुणे या मध्यम अतिजलद रेल्वे मार्गाला मान्यता मिळाल्याने नाशिकच्या विकासाला चालना मिळणार असल्याचे माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी म्हटले आहे. राजकीय पातळीवर राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे स्वागत होत असले तरी औद्योगिक वर्तुळात वेगळी भावना आहे.
अर्थसंकल्पातून व्यापार, उद्योग क्षेत्राची निराशा झाली. कृषी व्यवस्थेवर आधारीत हा अर्थसंकल्प असल्याचे महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांनी म्हटले आहे. महिलांसाठी केलेल्या तरतुदींचे स्वागत करत चेंबरने पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर दिल्याने त्याचा उद्योग वाढीस लाभ होईल, असेही म्हटले आहे.
नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाची वैशिष्टय़े
२३५ किलोमीटरच्या मार्गात २४ स्थानके
पावणेदोन तासात प्रवास
सात ठिकाणी माल वाहतूक टर्मिनल
काही स्थानकांवर कृषिमाल पाठविण्यासाठी शीतगृह, भांडार